Radio Golden Live..

कुन प्रदेशमा कति मन्त्रालय, कुन मन्त्रालयको काम के ?

काठमाडौँ– राज्यको नयाँ संरचनाअनुसार अहिले प्रदेशमा सरकार गठनको तयारी भएको छ ।

कानुनतः सांसद सङ्ख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने छ । यसकारण मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै हुने छैन ।

यतिबेला चाहिँ ७ वटै प्रदेशमा रहने मन्त्रालय तोकिएको छ । आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय थपघट हुनेछन् ।

संविधानतः निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।जसअनुसार यसै साता सबै प्रदेशमा सरकार गठन हुँदैछन् ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गैसकेपछि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र अस्थायी प्रदेश प्रमुखसमेत तोकिसकेको छ । ७ वटै प्रदेशमा कुन कुन मन्त्रालय र कति मन्त्रालय रहने भन्ने बारे पनि टुङ्गो लागेको छ ।

प्रदेश नम्बर १

१४ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा ७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने भएका छन् । मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र स्थान पनि टुङ्गो लागिसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर २

८ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ८ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । यहाँ पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय हुनेछन् ।

आन्तरिक मामला ९गृह० तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक योजना, समाजिक विकास र पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने छन् ।

प्रदेश नम्बर ३

१३ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानी हेटौँडामा ७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

प्रदेश नम्बर ४

११ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर ४ को अस्थायी राजधानी पोखरामा ७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५

१२ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा ७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने भएका छन्

प्रदेश नम्बर ६

१० जिल्ला रहेको प्रदेश नम्वर ६ को अस्थायी राजधानी सुर्खेतमा पनि ७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । यहाँ मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने छन् । यहाँ सबै मन्त्रालयको स्थान समेत टुङ्गिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ७

९ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा ७ मन्त्रालय रहने भएका छन् । अहिले मन्त्रालयहरू रहने भवन निश्चित भइसकेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई दिएको सूचीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

यस्तो थियो समितिको सिफारिस

सरकारले काशिराज दाहाल संयोजक रहेको अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनः संरचना समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार नै सरकारले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रदेशको विशेषताअनुसार कतिपय मन्त्रालयको नाम फरक हुन सक्ने अधिकार सम्पन्न समितिका संयोजक दाहालले बताउँदै आएका छन् । ‘कुनै प्रदेशमा कृषि मन्त्रालय भयो भने कुनैमा पर्यटन मन्त्रालय रहन सक्छ’ सुझाव दिँदै दाहालले भनेका थिए, ‘प्रदेशको आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको नाम राख्न सकिने तर बढीमा ७ वटा मन्त्रालय बनाइनु उपयुक्त हुने हामीले मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव दिएका हौँ ।’

प्रदेशसभा गठन गरेर प्रदेश सरकारको अभ्यास थाल्न लागिएकाले केन्द्र सरकारले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय तोकेको हो ।

संविधानले प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

प्रदेश मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ । जस अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामन्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सञ्चार, भ्रष्टचार नियन्त्रण र सङ्घ र स्थानीय तहका सम्पर्क र समन्वय ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोे, विपद व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला र प्रदेश कर्मचारी प्रशासन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

अर्थ, योजना तथा बजेट, वित्तीय संस्थाहरू र तथ्याङ्क

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

सडक, खानेपानी, जलस्रोत, ऊर्जा, सिंचाइ र यातायात

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला तथा युवा, खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृत र श्रम तथा रोजगार ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातवरण मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन, वन, विज्ञान, वातवरण र जलवायु ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपक्षी, सहकारी र गरिबी निवारण ।(खवर श्रोत ःरातोपाटी डटकम)

© २०१६, सर्वाधिकार गोल्डेनखबर डट कममा सुरक्षित फोन नं: ०१-५१७२६५७इमेल: [email protected]