नेपालमा भारतको विरोध भइरहने

कार्यकाल पूरा नहुँदै खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पुनः राजदूत नियुक्त भएर शनिवार नयाँ दिल्लीतर्फ जाँदैछन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना रहेको विश्लेषण भइरहेका समयमा नेपाली काँग्रेसको सरकारमा मन्त्री रहिसकेका उपाध्याय पुनः दिल्ली दूतावास सम्हाल्न जान लागेका हुन् । भारतका लागि नेपाली राजदूतको दोस्रो कार्यकालका लागि दिल्ली जान लागेका राजदूत उपाध्याय (मन्त्रीस्तर) सँग बिहीवार लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

तपाईंलाई एकाएक राजदूतबाट फिर्ता बोलाइयो, अहिले फेरि नियुक्त गरिएको छ । यसबीचमा के त्यस्तो परिस्थिति प—यो र तपाईं त्यही ठाउँमा राजदूत हुन पुग्नुभएको छ ?

आफ्नो विवेकप्रति इमान्दार भएर कर्म गर्नुपर्ने कुरा हो । नतिजा जे पनि आउनसक्छ । अन्तिम समयमा किसुनजी (स्व कृष्णप्रसाद भट्टराई) सँग बढी संगत गरेकोले होला मैले यस विषयलाई सहज रूपमै लिएको छु ।

दोहो—याएर राजदूत हुनुमा चाहिँ तपाईंको इच्छा हो कि राज्यको आवश्यकता ?

यो दुवैको इच्छाको कुरा हो । मैले जान्नँ नै भनेर अड्डी लिएको भए त यो नियुक्ति हुँदैनथ्यो नि । राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा नागरिकले जे गर्न पनि तयार रहनुपर्छ । अझ यो त सम्मानित पद हो । शालीनताका साथ हृदयदेखि स्वीकार गरेको छु । पहिले भएको निर्णयलाई पनि मैले सहृदयताका साथ नै स्वीकार गरेको थिएँ । यो एकदमै राजनीतिक निर्णय हो ।

मेरो ४५ वर्षको राजनीतिक जीवनमा सहमतिमा नै सबैजना अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आएँ । देशमा समस्या छ, त्यसैले समाधानका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हामी राजनीतिक प्राणी त जहिले पनि राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी भएर बाँचुञ्जेल लाग्नुपर्दछ । बाँचुञ्जेल हाम्रो मित्रता र सद्भाव रहनुपर्दछ । मेरै कारणले द्वन्द्व बढ्छ कि भनेर म चिन्तामा थिएँ तर पछि त्यसो हैन भन्ने जानकारी आएपछि मलाई राहत भयो ।

 

तपाईं आउँदा र जाँदा दुई फरक सरकार छन्, फेरि अर्को सरकार आएर तपाईंलाई तत्कालै बोलाउने अवस्था त नआउला नि ?

मैले अघि भनें नि, यसका लागि म मानसिक रूपमा पूरापूर तयार छु । तर कर्म गर्ने कुरा ममा निर्भर रहने कुरा हो । म के गर्न सक्छु, के बोल्छु, त्यो गर्छु । जनताको हितमा सदासर्वदा काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ । परिणाम हाम्रो हातमा हुँदैन ।

नेपालको समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । संविधान जारी गरेपछि दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र मूल रूपमा आर्थिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्राबीचका असहमतिहरू सहमतिमै टुंगिनुपर्छ । नेताहरूका लागि यो मेरो सल्लाह हो । भारतमा पनि हाम्रो सम्बन्धको गरिमा जस्तो छ, त्यो सधंै अविच्छिन्न राख्नुपर्दछ ।

अनाहकमा नागरिकहरूले दुःख पाउनुभएन । वास्तवमा भन्ने हो भने नाकाबन्दीको अवस्था दुवै देशका लागि हार्ने खेल नै थियो । हामीबीचको मित्रता बढाउनुको विकल्प न भारतसँग छ, न हामीसँग । यसलाई हामीले राज्यको हितमा परिणाम आउने गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ ।

तपाईंलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाइएपछि र अहिले जान लागिरहेको अवस्थामा नेपाल–भारतबीच केही नयाँ आयाम सिर्जना भएका छन् । जस्तो, संविधान संशोधनको विषय भारतले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । यसले गर्दा तपाईंको कार्यकाल थप चुनौतीपूर्ण त हुँदैन ?

चुनौती अवश्य पनि छन् । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध जेलिएको छ । हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध र निर्भरता भारतमै छ । दिल्लीमा मेरो पाँच महिनाको अनुपस्थितिमा जेजस्ता गतिविधि भए, म प्रत्येक कुरालाई सकारात्मक रूपमा हेर्न चाहन्छु । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीहरूबीचको भेटघाट, मन्त्रीज्यूहरूको भेटघाट र दुईपक्षीय भेटवार्ताहरू समेत भएका छन् । हालसालै भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ । त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई सकारात्मक ढंगले अघि बढ्न सघाउँछ ।

हामीकहाँ अलिकति नकारात्मक चिन्तन बढी भयो । घरको समस्या आफैंले मिलाउने कुरा हो । मेरो घर यसले भाँडिदियो भनेर भन्ने काम गलत हो । नेताहरूले संसदमा उभिएर गरेका प्रतिबद्धता र कार्यकर्ताहरूलाई दिएको आश्वासन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू तथा संविधान संशोधनका निर्णयहरूलाई हामीले आफूले गरेको भन्ने कि नभन्ने ? यहाँ त नकारात्मक मानसिकता बढी भयो । यो प्रवृत्तिबाट हामी जोगिनुपर्छ ।

आफ्ना कारोबारहरूलाई अन्त लगेर जोड्ने विषय नराम्रो हो । अलि बढी अस्थिर देखिएको छ देश । यो नकारात्मक सन्देश हो ।

नेपालका नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा प्रस्ट पारौं । सकारात्मक कुरा के हो भन्दा सबै पार्टीका नेताले देशमा गम्भीर जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ । समस्या नबुझेका नेताहरू कोही पनि हुनुहुन्न । त्यसैले आफू सत्तामा हुँदासम्म सबै हरियो देख्ने र बाहिर आउने बित्तिकै सबै बिग्रिएको देख्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताबाट कहीँ पुग्न सकिँदैन ।

त्यसैले हाम्रो समस्या हामी आफंैले समाधान गर्ने हो । हामीले किन अरूलाई दोष दिने ? समस्या त हाम्रो आन्तरिक हो । हाम्रा जे–जे प्रतिबद्धता छन्, त्यहाँ उभिएर हामीले समाधान खोज्नुपर्छ ।
हामीले नयाँ संविधान दुईपटक संशोधन गरिसकेका छौं । फेरि गर्ने हो भने गरिहाल्नुप—यो । आफैंले गर्छु–गर्छु भन्ने तर नगर्ने जस्तो भयो । गर्छु भनेको काम गरेपछि त सिद्धिहाल्यो नि । फेरि किन अरूसँग जोड्नु ?

हाम्रा शीर्ष नेताले भारतीय समकक्षीहरूसँग भेट्दा समेत संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्नेतर्फ तपार्इंले संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

होइन, होइन । क्याबिनेटले गरेको निर्णय र हाउसमा बोलेको कुरा भन्दा भरपर्दो अरू हुँदैन नि । संविधान संशोधनपछि नेपाल सरकारको निर्णयलाई भारत सरकारले स्वागत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर यता नेताहरू त्यत्तिकै हराउनुभयो । स्वामित्व लिने कि हामीले भारतलाई गाली मात्रै गरिरहने ? अब म भारत गएपछि त्यहाँ चीन–चीन भनेर कराउनेवाला छन् । नेपालमा भारतलाई चाहिनेभन्दा बढी गाली गर्ने र भारतमा चीन—चीन भनेर तर्सने प्रवृत्ति छ, जुन गलत हो । त्यसमा मैले फेरि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।

चीनसँग भएको प्रविधि र कोष प्रयोग गर्दा तपाईंहरूको चित्त किन दुख्नुप—यो र भनेर हामीले भन्नुप—यो नि । जुन प्रविधि भारतले पनि प्रयोग गर्न खोज्दैछ । अहिले चाहिँ मलाई के कुरामा खुशी लागेको छ भने हाम्रा विषयमा छलफल अघि बढेका छन् । कोशी, गण्डक लगायतका विषयमा छलफल शुरू भएका छन् ।

एउटा सार्वभौम देशले अर्को सार्वभौम देशको पानीजस्तो प्राकृतिक स्रोतको प्रवाहलाई विना सहमति रोक्न त मिल्दैन नि । यो त सरासर अन्याय भयो । अहिले मेरो जिल्लामा (कपिलवस्तुका धानखेतमा) मान्छेको घाँटी घाँटी पानी आउँछ । किसानहरू रोएर फोन गर्छन् । तर हामीले छलफल गर्नुको साटो हल्ला मात्र बढी ग—यौं । कमसेकम अहिले छलफल त शुरू भएको छ ।

केही प्रोजेक्टका कुराहरू छन् । ती कुराहरू पनि सल्टाउनुपरेको छ । प्रोजेक्टका कुराहरूमा मोदीजी (भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) ले पनि दिक्क मान्नुभएको थियो । समाधानका लागि उहाँ पनि तयार नै देखिनुहुन्थ्यो ।

हामीले जुन पानी र बिजुलीको कुरा गरेका छौं नि त्यो अब शुरू गर्नुप—यो । हुलाकी सडकको कुरा पनि त अघि बढेन । हाम्रो कुरा त हामीले नै स्पष्ट राख्नुप—यो नि । ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्रका) मान्छेले त गर्छौं–गर्छौं भन्छन्, गर्दैनन् ।

हामीले चीन र भारत दुवैतिर हाम्रा हितका विषयमा समान तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । यहाँ त गाली मात्रै गर्ने कुरा भयो । कहिलेकाहीँ भारतमा मसँग भेटघाटका क्रममा त्यहाँका अधिकारीले हामीलाई गाली गरेर तपाईंहरूलाई राम्रो हुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर मसँग भन्थे पनि । तर मैले ठूलो देशले ठूलो नै हृदय गर्नुस् भन्थें ।

नेपालबाट त केवल मौखिक रूपमा भारतलाई गाली गर्ने काम भयो होला, तर भारतबाट चाहिँ व्यवहारमै नेपालमाथि थिचोमिचो भएको विश्लेषण हुने गरेको छ नि ?

हैन, के सोच्ने, के बोल्ने र के गर्नेमा हामी अरूबाट निर्देशित छौं भने गलत हो । मैले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हो । आफ्नो पैसा तिरेर ग्यास लिन, तेल ल्याउन समस्या नपर्नुपर्ने हो । नेपाल उनीहरूको एकलौटी बजार पनि त हो । राजनीति र व्यापार छुट्टै कुरा हुन् ।

त्यसमा हाम्रा पनि दोष छन् । हामी एकतर्फी गाली गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ भनेर गर्न खोज्छौं नि, त्यो गलत हो । यसमा अलिकति जनचेतना बढाउनुपर्दछ । मुख्य कुरा, नेपालीले दुःख नपाइकन नै देशको आर्थिक समृद्धि हुनुप—यो ।

अब तपार्इं भारत गएपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार्नको लागि खास–खास काम के गर्नुहुन्छ ?

‘पब्लिक डिप्लोमेसी’को पहँुच अलि कम छ । ‘म नेपाल जान चाहन्छु, प्रवेशाज्ञा (भिसा)को प्रक्रिया छ’ भनेर भारतीयहरूले मलाई इमेल समेत लेख्दथे । यति सानो कुरा पनि हामीले बुझाउन सकेका छैनौं । नेपालको पर्यटनका कार्यक्रम र व्यापारघाटा कम गर्नको लागि काम गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि भारतीयहरूले नेपालमा लगानी गर्ने विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ । म तपाईंहरूमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मात्र एउटा व्यक्तिको सोचले काम गर्ने चाहिँ होइन । हाम्रा समस्या समाधानका लागि ज्वाइन्ट इफोर्ट (संयुक्त पहल) बनाएर काम गर्नुपर्नेछ ।
खास गरेर भारतमा नेपाली दूतावासको भूमिका बढाउन सक्दो प्रयास गर्नेछु ।

चीन, नेपाल र भारतबीचको त्रिदेशीय सम्बन्धको कुरा भएको थियो गोवामा । यसमा भारत सकारात्मक देखिँदैन भनिन्छ । यस विषयमा हामी अहिले कहाँ छौं ?

हामी विशाल राष्ट्रहरूको बीचमा छौं । हामीले भन्यो भने दुवै देशलाई अलिकति अपाच्य हुन सक्छ । यो चाहिँ स्वतः हुने कुरा हो । हामीले चीनसँग पनि राम्रो सडक र रेलको कुरा गरेका छौं । भारतसँग पनि पुरानो रेलको विषय थियो । अहिले यसपालीको बजेटमा पनि उताबाट केही काम भएको छ । त्यहाँबाट रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।तर यो सबै बजारले निर्देशित गर्ने कुरा हो । दुवै छिमेकीसँग हामीले बिझ्ने नभएर सन्तुलित तरिकाले काम गर्नुपर्छ । भारत–चीनको सम्बन्ध निकै राम्रो बनेको छ । तर हाम्रो चाहिँ कहालीलाग्दो व्यापारघाटा छ । यसको समाधानका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भारतीय रेल चलाउने उनीहरूको चाहना हो कि चीनबाट कुरा उठेपछि भारतबाट पनि त्यो कुरा उठेको हो ?

उहाँहरूले (भारतले) पहिलेदेखिनै रेलको कुरा उठाउँदै आएको हो र त्यो विचाराधीन विषय हो । यसबीचमा चीनबाट पनि कुरा उठेको छ । सडक बनेर त्यो बाटोबाट कुनै राजनीतिक सिद्धान्त आउने होइन, हामीले यो कुरा प्रस्ट पार्न सक्नुपर्दछ ।

नेपाल र भारत दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित समितिको बैठक भए । सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

त्यो चाहिँ नेपाली पक्षले निर्धारण गर्ने कुरा हो । प्रबुद्ध समुहको कार्यादेश त्यस्तै बनाइएको छ । दुई वर्षको समय दिइएको छ । सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र उपयुक्त कुरालाई सम्बन्धित सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने कुरा हो । अहिले शुरूआत मात्रै भएको छ ।

 

१९५० को सन्धि जेलिएको छ । नेपाली मूलका भारतीय त्यहीँका नागरिक र भारतीय मूलका नेपाली यहीँका नागरिक भएपछि यसमा छलफल गर्नैपरेन । यसलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्छ । त्यसपछि नेपाली स्वाभिमानमा भारतमा रहन चाहने भारतमा बसेको छ, खुल्ला सिमाना, इतिहास संस्कृतिका कुराहरू पनि छन् । यसलाई चाहिँ दुवै समूहले के गर्ने भनेर काम गर्ने पनि छन् । परिमार्जन, संशोधन, खारेज के गर्नुपर्ने हो त्यसमा नेपाली पक्ष चुक्नुभएन । स्पष्ट रूपमा कुरा राखेर काम गर्नुप—यो ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउँदा, मुखर्जीलाई नेपालमा स्वागत छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा एक समयमा टे«न्ड नै चल्यो । गतवर्षको नाकाबन्दीको पीडा नेपालीले पोखेका हुन् भनेर टिप्पणीहरू पनि भए । तर भारतीय अधिकारीहरूले यस विषयलाई गम्भीर मानेको जस्तो देखिँदैन । उनीहरूलाई महसूस गराउनका लागि तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

मान्छेलाई शारीरिक रूपमा पीडा परेको बेलामा ‘ऐय्या’ भन्दा नकारात्मक रूपमा नबुझिदिन मैले अनुरोध गरेको थिएँ । त्यो स्वाभाविक हो भन्ने मेरो भनाई हो । वीरगञ्जमा हाम्रा पनि केही कमजोरी थिए होलान् । तर काँकडभिट्टाको नाका बन्द हुनु गलत छ भनेर मैले भनेको थिएँ । अहिले दुई देशका आयल निगमका बीचमा छलफल हुँदैछ, सहमति हुँदैछ । त्यो बेला पैसा तिरेर किन्दा जसरी दुःख पाउने अवस्था आयो, अब त्यसो नहुनेगरी काम हुनुप—यो भन्ने मेरो मान्यता हो ।

नेपाली युवापुस्ताले त्यो नाकाबन्दीको समय बिर्सन सक्दैन । तर बिर्सनुपर्छ । आज जापानले अमेरिकासँगको असमझदारीलाई नबिर्सिएको भए अहिले जापान बन्दैन थियो होला । हामीले पनि त आर्थिक समृद्धिमा जानका लागि दुवैतिर सकारात्मक सोच लिएर पहल गर्नुपर्दछ ।

अत्यन्तै मर्यादित तरिकाले कूटनीतिक पहलहरू अघि बढ्नुपर्दछ । मैले नाकाबन्दीको बेलामा देखेका समस्या अहिले कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ । तर सधैं त्यो कुरो सम्झेर मात्रै त हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं । समस्याको पहिचान भएको छ । तर समाधानका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने नै छ ।

भारतीयहरू सहज रूपमा गाडी लिएर नेपाल आउँछन् तर नेपालीहरू जानसक्ने अवस्था छैन । यसका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

त्यो चाहिँ दूतावासमा सीधा सम्पर्क गरेर लैजानसक्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । केही समयपछि कार्यान्वयन हुन्छ । इन्टरनेटमार्फत दूतावासमा खबर गरेर अन्तिम अनुमतिसम्म लिएर गाडी लैजाने व्यवस्था हुन्छ । केही समय लाग्ला । नेपाली पनि जानसक्छन् । भारतीय आउन पनि सक्छन् । भुटानी र बंगलादेशीले पनि त्यसो गर्न सक्छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको समयमा नेपाल भारतबीचको टेलिफोन शुल्क कम गर्ने कुरा भएको थियो, किन कार्यान्वयन हुन नसकेको होला ?

हो, त्यसबाट नेपालीहरूलाई पनि नोक्सानी भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेर्नुपर्ने हो । मैले प्राधिकरणलाई धेरैपल्ट अनुरोध गरेको छु, उहाँहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्दै हुनुहोला । आशा गरौं । म आफैंलाई पनि भारतबाट नेपाल फोन गर्न महंगो परेको छ । यसका लागि म फेरि लाग्नेछु ।

अहिले भारतीय नोटको प्रयोग नगर्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसले नेपालमा असर त गर्छ नै । त्यसका लागि केही पहल भयो कि ?

त्यो भारतीय निर्णय कालोधनको लागि मात्रै हो । सर्वसाधारणलाई समस्या हुँदैन । केही व्यवस्था हुन्छ । नेपालीहरूलाई समस्या हुँदैन । बोराका बोरा पैसा राख्नेलाई मात्रै चिन्ताको विषय हो । यो आर्थिक पारदर्शिता र स्वच्छताको लागि गरिएको काम हो ।

बीपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसन नामक संस्थालाई क्रियाशील गराउनुपर्ने हो । तर त्यसको फाइदा यहाँको भारतीय दूतावासले मात्रै उठायो भनिन्छ । यसमा केही गर्ने सोच छ ?

त्यसमा १५ करोड मुद्दती निक्षेप (फिक्स्ड डिपोजिट) छ । त्यसलाई दिल्ली र लैनचौरको दूतावासमा रहेको सचिवालयले चलाउने हो । त्यसबाट नेपालमा खुद्रा कार्यक्रमहरू मात्रै भए तर भारतमा अलि बढी काम भएको छ । मेरो प्रयास चाहिँ राम्रा काममा उक्त बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजदूतको उपस्थिति नहँुदा त्यो खर्च नहुने भन्ने हुँदैन । खर्च चाहिँ भइरहेको हुन्छ ।

तपाईंले भुटान पनि हेर्ने भएकोले, भुटानको सन्दर्भमा दुई देशका बीचमा राजदूतावास खोल्नको लागि नेपालले पहल गरेको थियो । के भयो ? अनि बाँकी शरणार्थीलाई के गर्ने ? यसको विषयमा छलफल भएको छ कि छैन ?

म भुटान गएको बेलामा त्यहाँका नेताहरूसँग राम्रै छलफल भयो । भुटानले नेपालको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिएको छ । त्यसका लागि अब मैले पनि पहल गर्छु । दोस्रो कुरा, शरणार्थीको विषय छ । दुई देशका बीचमा राम्रै सम्बन्ध भइरहेको बेलामा त्यस्तो हुन गयो । धेरै त मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगले व्यवस्थापन पनि भए । अब थोरै छन् । तिनीहरू आफ्नै माटोमा मर्न पाउनुप—यो भन्छन् । तपाईंहरूले यसका लागि वातावरण बनाउन पहल गर्नुप—यो भनेर मैले भनेको थिएँ । उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो ।

दूतावासका लागि पनि कुरा त चलेको हो । अब हेरौं के हुन्छ । अहिलेका भुटानको राजाको नेपालकै अस्पतालमा जन्म भएको हो, उक्त प्रसंग पनि निस्केको थियो मसँगको भेटघाटका क्रममा । भुटानसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक ढंगबाट अघि बढाउनुपर्दछ ।