काठमाडौं, २० पुस । संविधान संशोधन प्रस्तावले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र विवाद सिर्जना भएको छ ।
संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा कुनै परिवर्तन नहुने अडानमा सरकार छ । र, यो अडानलाई मधेसी मोर्चामा रहेका दुई दलका शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले स्वीकार गरेका छन् । साथै संसदबाट पास गराउन लबिङ पनि गरिरहेका छन् ।
तर, अर्का नेता उपेन्द्र यादव भने संशोधन विधेयक परिमार्जन भएपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चाभित्र पनि दुई धार सिर्जना गरिदिएको छ ।
हुन त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका विपक्षी दलहरुको माग पनि फिर्ता लिएर राजनीति सहमतिमा परिमार्जन गरेर पुनः प्रस्ताव अगाडि बढाउनु नै हो । तर, सरकार आफ्नै अडानमा यथावत छ । यहाँनेर उपेन्द्र यादवको अडान एमालेसँग मिल्दोजिल्दो छ । भलै परिमार्जनका विषय फरक होलान् । त्यसैगरी महन्थ र राजेन्द्रको अडान सरकारसँग मिल्छ ।
भन्न त महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, विपक्षी दलहरुको आन्दोलनले अहिलेकै विधेयक पारित गराउन दुबैलाई दबाब परेको छ र लबिङ पनि सुरु गरेका छन् ।
यसैक्रममा मंगलबार महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा मधेसी मोर्चाको टोलीले सोमबार विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्न आग्रह गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलमा सोमबार दिउँसो पुगेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलगायत मोर्चा नेताले समर्थनका लागि गच्छदारलाई आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग १६ बुँदे सहमति गरेको पर्सिपल्ट गत वर्ष जेठ २७ गते मधेसी मोर्चाबाट गच्छदारलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका मोर्चा नेताहरू अहिले संविधान संशोधन पास गर्नका निम्ति उनैलाई सम्झन पुगेका हुन् । संसदमा फोरम लोकतान्त्रिकको १४ सिट छ ।
तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालका अनुसार संशोधन पारित गराउन भूमिका खेल्नेबारे फोरमसँग सकारात्मक कुराकानी भएको र मोर्चाको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने बचन गच्छदारले दिएका छन् ।
ठाकुरकै नेतृत्वमा रहेको मोर्चा टोलीले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँग संशोधन विधेयकमा मनाउन संवाद थालेको छ ।
यता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले एमालेले संसदको अबरोध फिर्ता गरेपनि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेको अबरोधका कारण संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमालेले सदनको अबरोध खुला गर्न लचिलो भएको अर्को दिन मधेसी मोर्चाका प्रभावशाली नेता यादवले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा बुधबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई यथाअवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन । परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्छ । होइन भने त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले लिनुपर्छ ।’
उनले मधेसीहरूलाई धोका दिन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे । ‘यसलाई मान्दैनौँ । प्रस्ताव अलपत्र पर्छ’, उनले भने, ‘परिमार्जनसहित आएन भने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन छैन । त्यसको जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवाले लिन्छन् ।’
अध्यक्ष यादवले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने जिम्मेवारी र दायित्व आफूहरूको नरहेको बताए । ‘यसलाई पारित गराउने जिम्मेवारी हाम्रो होइन । कांग्रेस र माओवादीले बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनताले यो संविधान स्वीकारेकै छैन’, उनले भने ।