वनमा अागलागि नियन्त्रण गर्न संरचनागत व्यवस्थाको कमी
प्रत्येक वर्ष डढेलोबाट मुलुकभरका वनमा ठूलो क्षति हुने गरेको भए पनि हालसम्म वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने छुट्टै आधिकारिक निकाय गठन हुन सकेको छैन ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक नियमित कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । तर वन विज्ञले भने वन डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिई छुट्टै संरचनागत व्यवस्था गठन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सरकारले डढेलो नियन्त्रण गर्न छुट्टै आधिकारिक निकाय नबनाएसम्म वन डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने वन डढेलो विषयका जानकार सुन्दर शर्माको भनाइ छ । डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न र मातहतका सरकारी निकायलाई प्रभावकारी परिचालन तथा समन्वय गर्न पनि आधिकारिक निकायको आवश्यकता पर्ने जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत शर्मा बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा ६४ प्रतिशत वन डढेलो व्यक्तिले जानी–जानी लगाउने, ३२ प्रतिशत अचानक वा दुर्घनाबाट वनमा आगलागी हुने र चार प्रतिशत स्रोत थाहा नभएकोबाट वनमा आगलागी हुने गरेको छ । साथै ८० प्रतिशतभन्दा बढी आगलागी मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म लाग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा सन् २००९ र गत वर्ष (सन् २०१६) मा अत्यधिक वन डढेलो लागेको थियो भने यस वर्ष हालसम्म ठूलो वन डढेलो देखिएको छैन । सन् २००९ मा वन डढेलोमा परी मुलुभर ४९ र गत वर्ष ११ जनाको निधन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्रत्येक वर्ष डढेलोबाट हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र तथा वन्यजन्तुको विनाश हुँदै गएको छ । वन डढेलोबाट बर्सेनि जैविक विविधतामा ठूलो विनाश हुने गरेको बताउँदै वनविज्ञ केशव खनाल जलवायु परिवर्तनका कारण पनि वन डढेलो बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउँदै उहाँ जानाजान आगलागी गर्नेलाई सजाय हुने कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको गुनासो गर्नुहुन्छ । डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई दिइने तालिम पूर्ण र सुरक्षित हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
मन्त्रालयले भने नियमित वार्षिक कार्यक्रमका अलावा यस वर्ष वन विभागमा डढेलो नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण कक्ष बनाउने कार्य अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले वन विभागमा डढेलो नियन्त्रण कक्ष स्थापना गर्न आवश्यक सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका वन व्यवस्थापन अधिकृत मोहनराज काफ्ले जानकारी दिनुभयो । नियन्त्रण कक्षमा डिस्प्ले मोनिटर पनि राखिने र चोबिसै घन्टा मुलुकभरको डढेलोको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिई नियन्त्रणको पहल गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यसबाहेक विभागले नियमित वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा ७४ जिल्ला (मुस्ताङबाहेक) का जिल्ला वन कार्यालयबाट तालिम, गोष्ठी, जनचेतना, प्रचार सामग्री प्रकाशन, सुरक्षा निकायसँग समन्वय, वन डढेलो जस्ता सञ्जाल गठनलगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ । छुट्टै संरचनागत व्यवस्थाभन्दा पनि मौजुदा जनशक्तिबाट वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्टै शाखा गठन गर्न सके राम्रो हुने अधिकृत काफ्लेको भनाइ छ । विभागले यसै वर्षदेखि डढेलो नियन्त्रणका लागि टेलिफोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरी सूचना लिने र सुनुवाइ गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।
