ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध उजुरी

काठमाडौँ — शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्म मितिबारे उठेका विवाद किनारा नलाग्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली अर्को विवादमा मुछिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफूमाथि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको भनी शान्ति सुरक्षा माग गर्दै हिजाे माघ १७ गते बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएपछि पराजुली थप विवादमा तानिएका हुन् ।

सत्याग्राही डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरी उनीविरुद्ध अदालत अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएपछि भण्डारीले उनको पक्षमा बहस गरेका थिए । त्यस क्रममा नै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भण्डारीलाई इजलासबाट आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई कुरा गरेका थिए । उक्त भेटघाटबारे त्यस दिन सर्वोच्च अदालत परिसरमा व्यापक चर्चा भएको थियो । त्यतिबेला कान्तिपुरको जिज्ञासामा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ‘अफ द रेकर्ड’ भन्दै प्राप्त सूचना प्रकाशित नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछिसमेत शृंखलाबद्ध धम्की र ज्यानको सुरक्षामा खतरा हुने क्रियाकलाप बढेपछि पुरानो विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनुपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए ।

भण्डारीका अनुसार, त्यस दिन (पुस २६ गते दिउँसो) प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर डा. गोविन्द केसीले आफू आवेशमा आएर न्यायालयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै फेरि वक्तव्य दिए अवहेलना मुद्दा फिर्ता गरिदिने’ प्रलोभन दिएका थिए । जुन केसीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी भण्डारीले अस्वीकार गरे । भोलिपल्ट न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले डा। केसीलाई रिहा गर्न आदेश दिँदै प्रधानन्यायाधीशको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रति छानबिन गर्न आदेश दियो । त्यही दिन बेलुकी प्रधानन्यायाधीशले मलाई फोन गर्नुभएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेको खवर कान्तिपुर दैनिकले आज प्रकाशन गरेको छ ।

उनले दर्ता गराएको निवेदनअनुसार ९८५२०३१६६६ नम्बरको मोबाइल फोनबाट भण्डारीको नम्बरमा फोन आएको थियो । जुन नम्बर पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश हुँदादेखि नै पराजुलीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । भण्डारीले कल डिटेल रेकर्ड ९सीडीआर० मगाई छानबिन गर्न माग गर्दै झूटो बोलेको भए आफूमाथिसमेत कारबाही गर्न चुनौती दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार दिउँसोको भेटपछि पुस २६ गते साँझ साढे ५ बजे फेरि प्रधानन्यायाधीशको मोबाइलबाट फोन आयो । ‘मिस्ड कल’ देखेपछि भण्डारीले फोन फर्काए । पराजुलीले ‘मेरी श्रीमतीको ज्यान तलमाथि भयो भने तपार्इं बच्नुहुन्न’ भनेर धम्क्याएको भण्डारीले बताए । सर्वोच्च अदालतमा डा। केसीले प्रश्न उठाएको प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादमा आफ्नी श्रीमतीले निकै तनाब झेलेको बताएका पराजुलीले त्यसमा तलमाथि भए जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आफूलाई फोन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको भनाइ छ । त्यतिबेला सामान्य आवेशयुक्त आक्रोश ठानेकाले उक्त टेलिफोन कुराकानी सार्वजनिक नगरेको भण्डारीले बताए ।

न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ अनुसार न्यायाधीशले मुद्दाको कुनै पनि पक्षसँग अनावश्यक रूपमा कार्यकक्षमा भेट्नु हुँदैन । न्यायाधीशहरूलाई आचारसंहिता पालना गराउने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै डा। केसीमाथि अवहेलना मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेका कानुन व्यवसायीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर भेट्नु आचारसंहिताको ठाडो बर्खिलाप हो ।

‘सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीशज्यूले त एक पक्षलाई वक्तव्य दिएमा मुद्दा फिर्ता गरिदिने प्रलोभनसमेत दिनुभएको रहेछ,’ सर्वोच्चका एक बहालवाला न्यायाधीशले नै कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सत्य हो भने न्यायाधीश आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो । उच्च नैतिक चरित्रमा बस्नुपर्ने व्यक्तिले आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि पदमा बस्न सुहाउँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले गत बिहीबार ९माघ ११ गते० ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरे । त्यही दिन दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले फोन गरेको उनको भनाइ छ । उक्त घटनाका साक्षी एनसेलको करछली विवादविरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा दर्ता गर्ने प्रशासनविद् द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतका व्यक्ति रहेछन् ।

मुद्दाको मस्यौदाबारे छलफल चलिरहेका बेला माघ ११ गते बिहान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले फोन गरी ‘तपाईंलाई बेकारमा वरिष्ठ बनाएछु’ भनेर आक्रोश पोखेका थिए । आफैंले वरिष्ठ अधिवक्ता बनाएको र त्यसको बदलामा आफूविरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले भण्डारीलाई फोन गरेका थिए । निश्चित सर्त र मापदण्ड पूरा गरेका कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले भने आफूले उपाधि दिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

दुवै घटनामा मौन रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी निरन्तर आफ्नो दैनिकीमा थिए । गत शुक्रबार उनीहरूले ‘सार्वजनिक सरोकार’ को एनसेल कर विवादको मुद्दाको मस्यौदा गरे भने प्रशासनविद् र अन्य सरोकारवालाहरू गरी ६ जनाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसपछि भने भण्डारीमाथि सोझै भौतिकअसुरक्षा महसुस हुने गरी धम्कीपूर्ण क्रियाकलाप भयो ।

दुई व्यक्ति बानेश्वर, शंखमूलस्थित उनको ल फर्ममा आए, जतिबेला उनी कार्यालयमा थिएनन् । कानुन व्यवसायी इन्दु तुलाधरलगायत अरू सहकर्मी कार्यालयमै रहेका बेला उनीहरूले ‘डा। सुरेन्द्र भण्डारी खोइ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । परिचय माग्दा फर्ममा आएका व्यक्तिहरूले ‘हामी को हौं र किन आएको भन्ने कुरा पछि देखाइदिनेछौं’ भनी फर्किएका थिए । त्यसपछि ज्यानकै असुरक्षा महसुस गरेर प्रशासनमा निवेदन दिएको भण्डारीले बताए ।

‘त्यसपछि नै मैले आफू असुरक्षित महसुस गरेर यी सबै घटना विवरण सार्वजनिक गरी प्रशासनमा निवेदन दिएको हुँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै निरन्तर फोन गरी धम्क्याउने र अज्ञात समूहले ज्यानै जोखिममा जाने क्रियाकलाप गरेकाले निवेदन दिन बाध्य भएको हुँ ।’

उनले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गराएको निवेदनमा समेत ‘मेरो ज्यानमा प्रधानन्यायाधीशबाट खतरा भएको हुँदा जीउज्यानको सुरक्षा गरिपाऊँ र मेरो जीउज्यानमा तलमाथि भएमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि कानुनी कारबाही गरिपाऊँ’ भनी उल्लेख छ ।

बुधबारै भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकाको स्वाधीनता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यही कुरा दोहोर्‍याए । ‘प्रधानन्यायाधीश स्वयं तिमी बढ्ता भयौ, तिमीलाई मारिदिन्छु भन्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो,’ भण्डारीले भने, ‘केही न्यायाधीशका कारण न्यायपालिका खतरामा छ । हामीले संस्थागत र कार्यगत स्वाधीनताका कारणखबरदारी गर्नुपर्छ ।’

गत असोजमा वरिष्ठताको उपाधि पाएका भण्डारीले कानुनमा विद्यावारिधि हुन् । उनी जापान, रुसलगायत मुलुकका केही विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापकसमेत हुन् । डा। केसीविरुद्ध अदालत अवहेलना मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेका उनले केही दिनअघि मात्रै पाका प्रशासनविद् र सरोकारवालाहरूले तयार पारेको ‘एनसेल करछली प्रकरण’ मा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको मस्यौदा गरेका थिए ।तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी चर्चित मुद्दामा समेत उनले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को महत्त्वपूर्ण व्याख्यासहित बहस नोट पेस गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूमाथि सामान्य हातपात र गालीगलौज हुँदासमेत तत्काल बैठक बसेर प्रतिरोधमा उत्रिने नेपाल बार एसोसिएसन हालसम्म पनि मौन छ । बारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । डा। केसीले भने आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि भएको धम्कीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश स्वयंले धम्क्याएको विषय सार्वजनिक भइसक्दा सर्वोच्चले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । बारम्बारको प्रयासका बाबजुद सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थी सम्पर्कमा आएनन् । बारम्बार प्रयास गर्दासमेत प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले बुधबार साँझ अबेरसम्म घटनाबारे प्रधानन्यायाधीशको धारणा र प्रतिक्रिया दिन सकेन ।

प्रहरीले भण्डारीको मागअनुसार उनको निवास क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ । ‘प्रशासनले पठाएको पत्रअनुसार भण्डारी बस्ने शंखमूल क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन बानेश्वर वृत्तलाई लिखित निर्देशन दिएका छौं,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रवीन्द्र धानुकले कान्तिपुरसँग भने ।

डा। केसीद्वारा नागरिकताबारे जानकारी माग्दै निवेदन
काठमाडौं– सामाजिक अभियन्ता डा। गोविन्द केसीसहितले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकताबारे जानकारी माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले पराजुलीको सक्कली नागरिकता र प्रतिलिपिमा जन्ममिति फरक पाइएकाले के कति कारणले उमेर फरक पारी तीनरतीनवटा नागरिकता जारी भएको हो भन्ने विषयको यथार्थ विवरण र आधिकारिक सूचना पाउने हक नेपालीलाई रहेको उल्लेख गरी लिखित निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदनमा डा। केसीका अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा। अभिषेकराज सिंह, शशिविक्रम कार्की, विनोद अर्याल र राजीव यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘हाल प्रधानन्यायाधीश रहेका शिवपुर–६ तनहुँका गोपाल पराजुलीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले फरकफरक समयमा फरकफरक उमेर उल्लेख गरी जारी गरेका नागरिकताका प्रमाणपत्रहरू क्रमशस् जन्म मिति २१ वर्ष कायम गरी मिति २०३०र४र२१ मा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र, त्यसको प्रतिलिपि, २०५३ मा जारी नागरिकताको प्रतिलिपि तथा जन्म मिति २०१०र१र१६ कायम गरी २०६७ मंसिरमा जारी ना।प्र।नं २७।१८०३।४४१।३०१० को नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा लामो समयदेखि गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विवाद उत्पन्न भएको विदितै छ । के कति कारणले कुन निर्णयका आधारमा उमेर फरक पारी तीनवटा नागरिकता प्रमाणपत्र र प्रतिलिपि जारी गरिएको हो भन्ने विषयको यथार्थ एवं आधिकारिक सूचना पाउने हक नेपाली नागरिकलाई छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

उनीहरूले निवेदनमा पराजुलीको विवादित नागरिकताका प्रमाणपत्र र ती प्रमाणपत्र जारी गर्दा खडागरिएका फाइल, सिफारिस, नागरिकतादिने वा प्रतिलिपि जारी गर्ने निर्णय लगायतका विषयहरू प्रधानन्यायाधीशको पदावधि, न्यायालयको गरिमा,न्याय प्रशासन तथा न्यायसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सूचना भएको उल्लेख गर्दै उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।