त्रिभाषिय शिक्षा नीति आजको माग

त्रिभाषिय शिक्षा निती आजको जनआवाज भएको छ । मातृभाषा, सर्म्पर्क भाषा र अर्न्तराष्ट्रिय भाषा अनिवार्य शिक्षा प्रणालीलाई प्रत्येक शिक्षास्थलमा व्यवहारीक ढंङले पढाउने प्रकृया नै त्रिभाषिय शिक्षा नीति हो ।
हाम्रोमा थुप्रै भ्रमहरु रहेका छन् । ती भ्रमहरु मध्ये खस नेपाली भाषा नजानेमा कुनै पनि काम कारवाही अगाडी बढाउन सकिदैन भन्ने हो । त्यसलाई हामीले अहिलेको समयमा व्वस्थावन गर्न सक्नु हो । त्यस्तै अनि एक देशका वासिन्दाले अर्को देशका वासिन्दासंग अंग्रेजी भाषा नजानेमा बोलचाल हुदैन् भन्ने छ , त्यो पनि गलत धारणाले जरो गाडेको देखिन्छ । वास्तवमा त्यो होईन्, के हो भने संघीय सातप्रदेश भित्र जहाँ जुन भाषिक समुदायको वाहुल्यता छ त्यहाँ त्यही भाषालाई सर्म्पर्क भाषा र देशभर त्रिभाषिक शिक्षा निती लागु गर्नसके बहुभाषिक ज्ञान भएका विद्यार्थीहरु उत्पादनमा योगदान पुग्न सक्ने तामाङ भाषाविद् अजितमान तामाङ बताउँछन् । जसले गर्दा आफ्नो भाषाले प्रोत्साहन पाउने उनको धराणा छ । जहाँ जुन भाषिक समुदायको वाहुल्यता छ, त्यहाँ त्यही भाषालाई सर्म्पर्क भाषा बनाउनर्ुपर्छ । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा नेवारको वाहुल्यता छ, त्यस्तै तामाङ वाहुल्य क्षेत्रमा तामाङ अर्थात प्रदेश नम्बर ३ मा नेवार र तामाङ भाषालाई सर्म्पर्क भाषा मान्न सके त्रिपक्षिय शिक्षा निती भएमा आफसे आफ त्यो सर्म्पर्क भाषा बन्दै जाने छ । प्रदेह नम्बर २ मा मैथली, भोजपुरी अवधी,तमूवान, मगरात र थारुवानमा पनि ऐजन ऐजन भएर जाने निश्चित छ । काठमाडौं उपत्यकाकै दर्ुगम बस्तीहरु चित्लाङ्ग लगायतका स्कुलमा स्वयमसेवी अंग्रेजी शिक्षक सेवा गर्दै आइरहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा अन्तराष्ट्रिय सर्म्पर्कको भाषा अंग्रेजी मात्र हो भनने भ्रम छ, जुन सत्य होईन् ।
मातु भाषालाई अनिवार्य सर्म्पर्क भाषा र अर्न्तराष्ट्रिय भाषा चाही खस नेपाली र अंग्रेजी वाहेक पनि अन्य भाषा छान्न पाउने व्यवस्था शिक्षा नितीमा हुनसके विश्व बजारमा प्रस्पिर्धा गर्न सक्ने जनशत्ति, उत्पादनान टेवा पुग्ने थियो स्वयमसेवी शिक्षक श्रेष्ठको कथन छ । उनी भन्छन्, चीन, जापान, रसियालगायतका अंग्रेजी भाषा नजान्ने थुप्रै प्रगतिशिल देशहरु छन् । अरुको त कुरै छोडौं- अंग्रेजको देश अमेरिका भित्र पनि अंग्रेजी नजान्नेको जनसंख्या २४ प्रतिशत रहेको छन् । हो अग्रेजी विश्वका र्सवाधिक बढी जनसंख्याको सर्म्पर्क भाषा हो भने नेपालमा सबै भन्दा बढी सर्म्पर्क भाषाको माध्यम खस नेपाली भाषा बनेको छ । तर यसो भयो भन्दैमा राज्यका सम्पर्ूण्ा बजेट एउटै खस नेपाली र अंग्रेजी भाषाको उत्थानमा लगाउने हुनर्ुपर्छ भन्ने छैन् । अनि १२५ जातजातीको नेपालमा बोलिने १२२ भन्दा बढी भाषा भाषिलो शिक्षा स्थानै नपाउने संविधानमा रहन दिनु हुँदैन् ।
आदीवासी जनजाती र मधेसी मोर्चाले पनि आफ्ना मागहरु मध्यमा संविधानले बहुभाषिक निती अंगीकार गरी सबै भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्ने रहेको छ ।
१५ कार्तिक २०७२ मा सरकारलाई बुझाएको ११ बुंदे मागमा उक्त माग समेटिएको छ भने सरकारले पनि लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा बनेको आयोग मार्फ सबै भाषालाई कामकाजी बनाउने र संविधानको अनुसुचिमा राख्ने औपचारिक सहमती गरिसकेको छ । सबै भाषालाई कामकाजी बनाउने भनिसकेपछि कुन भाषालाई कुन प्रदेशमा पढ्ने र पढाउने वा प्रयोग गर्ने गराउनेको विवादमा रुमल्लिरहनु भन्दा त्रिभाषिय शिक्षा निती कार्यान्वयन हुनसके जसलाई जुन भाषा पढ्न इच्छा हुन्छ, उसले त्यो भाषा पायक पर्ने ठाउँमा लिन पाउने छ  । नेपाल मण्डल नेवाःदेय गुका नगेन्द्र भक्त हाडाको पनि तर्क छ । यस्तो शिक्षको व्यवस्था भएमा व्रम्हले नेपाल भाषा वा नेवारले र्‍याउटे कुसुन्डा भाषा सिक्दैनन भन्ने पनि हुँदैन । किनभने सह अस्तित्वमा विकाश भएको शिक्षा नितीले प्रतिस्पर्धीको ल्केश छोड्ने छैन् ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मनमुटावको स्थिती त त्यहाँ आउँछ जहाँ २०५६ साल जेष्ठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगर पालिकामा नेपाल भाषा, राजविराज जिविस र जनकपुर नगरपालिकामा मैथिली भाषा प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । यो देशमा विभिन्न जातीय भाषिक समूदायमाको अस्तित्व छ भन्ने तथ्यलाई स्विकारी सकेपछि ती भाषा भाषि जातीय समूदायले आफ्नो मातृ भाषामा पढ्न लेख्न र प्रयोग हुन पाउँदैन भने, -झिगु भाषा मन्त धासागय्थ्व नेपाःझिगु जर्ुइ थगु देय परदेश याका भ्वायगु न सिइग जर्ुइ अर्थात हाम्रो भाषा आफ्नो नरहे यो देश कसरी हाम्रो हुन्छ ।
आफ्नै देश परदेश बनाएर बार्ँर्नु पनि मर्नु समान नै हुन्छ भन्ने जनकवि दर्ुगालाल श्रेष्ठको कवितालाई आत्मसात गर्नुको विकल्प रहदैन् । त्यसैले नेवाः वस्ती नेवाः स्कुल अभियानका अभियन्ता दिपक तुलाधर भन्छन्, हामीले पर्ढाईरहेकै विषयमा एउटा मातृभाषा थप गरेर पढाउँदा विद्यार्थीहरुमा थप फोसा ज्ञान प्राप्त भई अझै प्रगती गर्न सक्षम हुने छ । यसका लागि देशका जुन भाषिक समूदायको वाहुल्यता छ । त्यहाँ त्यही भाषाको थप एउटा विषय अनिवार्य गरिदिनर्ुपर्दछ । भने विज्ञान अंग्रेजी गणितको ठाउँमा भाषा विषयलाई वैकल्पिक विषय बनाउँनु हुँदैन ।
खस नेपाली भाषा पछि र्सवाधिक विकसित भनिने नेपाल भाषाको कक्षा १ देखि ३ सम्म पाठ्य पुस्तक छ भने ४ देखि ८ सम्म हुनै पनि पाठ्यपुस्तकको विकास गरिएको छैन अनि एक्कासी माध्यमिक क्याम्पस तहमा पुगेपछि मात्र पाठ्यपुस्तक विकास प्रकाशन गरिदा विचको ग्यापलाई कसरी भर्ने आजको चुनौती बनेको छ ।