मधेसले उठाएको माग कसरी विदेशी हुन्छ ? उपप्रधानमन्त्री निधी

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले संविधान संशोधन मधेसीको मात्र माग नभई देशका सबै क्षेत्र हिमाल र पहाडका जनताका साथै आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका वर्गलाई चाहिएको बताएका छन् ।
सप्तरीको नर्घागाविसमा बिहीबार कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ४ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री निधीले संविधान संशोधनको मागलाई विदेशीको माग भन्नु हास्यास्पद भएको बताउदै संशोधन भए समग्र नेपालको पक्षमा हुने बताए ।
तराई मधेस पनि नेपालकै भू—भाग रहेको र त्यहाका बासिन्दा पनि नेपाली नै रहेको भन्दै उनले एमालेले आफूलाई मधेस विरोधी कित्तामा उभ्याएर राष्ट्रियताको रटान लगाइरहेको आरोप लगाए ।
‘के झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीदेखि कैलाली, कञ्चनपुरसम्मको भू—भाग नेपालको होइन ?’ उनले भने, ‘हो भने यस क्षेत्रका बासिन्दाले उठाएको माग कसरी विदेशी माग हुन सक्छ ?’
उनले हिम्मत भए तराई मधेसका जिल्लाहरु नेपालको होइन भनेर भन्न एमालेका नेताहरुलाई चुनौति दिए । ‘एमालेका नेताहरुमा यस्तो हिम्मत छ ? यदि छैन भने नेपाली जनताको मागलाई विदेशको माग भनेर किन भनिरहेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वयं हस्ताक्षर गरेको बताउदै निधीले एमाले आफ्नो वचनबाट पछि हटेको आरोप लगाए । ‘एमाले जसरी पछि हटेको छ, त्यसको भर्पाई एमाले स्वयंले नै गर्छ’ उनले भने ।
सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको सिट निर्धारणबारे संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरिएको बताउदै उनले यो पारित हुने बताए । ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्छ, हुन्छ’ निधीले भने, कांग्रेसले दिएको वचन पूरा गर्छ । यसमा कुनै शंका नगरौं ।’
नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियासम्मको मधेसका जिल्लालाई मधेसमै राख्ने र पहाडी जिल्लालाई पहाडमा मिसाउने सहमतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै अहिले आएर एमाले पछि जान खोजेको आरोप लगाए ।

कर्मचारीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विकास निर्माणका साथै जनताको काम काजलाई छिटो छरितो रुपमा सम्पन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सप्तरीको बरमझियामा कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिदै गृहमन्त्री निधिले कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथै इमान्दारीपूर्वक सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई पूरा गर्न निर्देशन दिए । उनले संविधान संशोधनपश्चात् स्थानीय निकायलगायत तीनवटै निर्वाचन हुने भएकाले त्यसको तयारीमा लाग्नु पर्ने भन्दै सेवाग्राहीको काम पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत गरिने चेतावनी दिए । उनले वर्तमान संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न संविधान संशोधन अवश्यक रहेको बताए ।