तोकिएको बैंकबाट भक्तपुरका भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता

भक्तपुरका ६ वटा नगरपालिकाका भूकम्पपीडित (लाभग्राही)लाई सोमबारदेखि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम ५० हजार वितरण गरिने भएको छ ।
जिल्लाका १८ हजार लाभग्राहीका लागि सरकारले ९० करोड तोकिएको बैंकमार्फत सोमबारदेखि वितरण कार्य सुरु हुने भक्तपुरका स्थानीय विकास अधिकारी धुवप्रसाद कोइरालाले बताए ।
जिविस भक्तपुरले आईतबारदेखि नै पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्ने झुटो प्रचार गरेको थियो । अनुदान रकम लिन बैंकहरूमा पुगेका लाभग्राहीले जिविस विरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् । जिविसले लाभग्राहीलाई दुःख दिने नियतले गलत प्रचार गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरमा प्रमाणित गरी पठाएका २६ हजार १६ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म २० हजार १ सय ५० लाभग्राहीसग यहाका नगरपालिकाले पहिलो किस्ताको अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाको चार हजार ३ सय ४९, मध्यपुरथिमीको ९ सय ३८, नगरकोटको तीन हजार ४ सय १२, चा“गुनारायण नगरपालिकाको तीन हजार ३ सय २९, अनन्तलिंगेश्वरको दुई हजार ६ सय १२ र सूर्यविनायकको तीन हजार ३ सय ६० लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउने भएका छन् ।
सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्न अझै १० करोड ७५ लाख रकम नपुग छ । लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएका सबै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्न अझै ४० करोड आठ लाख अपुग रहेको छ ।
अनुदान रकम वितरण गर्दा पहिला अनुदान सम्झौता हुने लाभग्राहीलाई वितरण गरिने भएको छ । सुरु सुरुमा अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको सूचीअनुसार क्रमैसग वितरण गरिन्छ, पछाडि सम्झौता भएकाहरूले पछाडि नै रकम पाउने भएका छन् ।
सरकारले निकासा गरेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सम्बन्धित बैंकहरूमा पठाइसकेको स्थानीय विकास अधिकारी कोइरालाले जानकारी दिए । उनले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बैंकहरूमा पठाएको रकमको चेक क्लिरियन्स गरेपछि अधिकांश बैंकले सोमबारदेखि लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रकम वितरण गर्ने बताए ।
चेक क्लिरियन्स गर्न केही समय लाग्ने बैंकमा भने थप एक दुई दिनपछि वितरण हुने उनको भनाइ छ । अन्य जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई सरकारले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सुरु गरेपनि भक्तपुरका लाभग्राहीले भने निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्प गएको २० महिनापछि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउन लागेका हुन् ।
कोइरालाकाअनुसार नगरपालिकाले सम्झौता गरी पठाएकामध्ये जिविसले १८ हजार २८ लाभग्राहीको थप प्रमाणीकरण गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पठाएको थियो ।
उनले कोलेनिकाले १८ हजार लाभग्राहीलाई अनुदान रकम वितरण गर्न पुग्ने गरी बैंकमा रकम पठाएको बताए । उनले भने, ‘थप लाभग्राहीका लागि नपुग रकम छिटो पठाउन जिविसले माग गरेको छ । थप रकम आएपछि लाभग्राहीको सूचीमा रहेका सबैले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउछन् ।’
अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीले खाता खोलेका तोकिएको बैंकबाटै अनुदान रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भक्तपुर नगरपालिकाले लाभग्राहीमध्ये वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ वडाका लाभग्राहीले नेपाल बैंक लिमिटेड कमलविनायकबाट, ७, ८, ११, १२ र १४ वडाका लाभग्राहीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सूर्यविनायकबाट र १०, १३, १५, १६ र १७ वडाका लाभग्राहीले कृषि विकास बैंक दूधपाटीबाट अनुदान रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मध्यपुरठिमी नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ का लाभग्राहीले मेगा बैंक लिमिटेड बाहाखा बजारबाट, ४, ५ र ६ का लाभग्राहीले कृषि विकास बैंक, ७, ८, ९, १० र १७ वडाका लाभग्राहीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट, ११ र १२ वडाका लाभग्राहीले नेपाल बैंक लिमिटेड ठिमी शाखाबाट, १३ र १४ वडाका लाभग्राहीले माछापुच्छ्रे बैंक ठिमीबाट, १५ वडाका लाभग्राहीले सिद्धार्थ बैंक गठ्ठाघरबाट र १६ वडाका लाभग्राहीले एनआइसी एसिया कौशलटार शाखाबाट अनुदान रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, नगरकोट नगरपालिका–१ देखि १० वडाका लाभग्राहीलाई यति डेभलपमेन्ट बैंक कमलविनायकबाट र ११ देखि १३ वडाका लाभग्राहीलाई माछापुच्छ्रे बैंक कमलविनायकबाट अनुदान रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
चा“गुनारायण नगरपालिकाका १, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११ वडाका लाभग्राहीले माछापुच्छ्रे बैंक कमलविनायकबाट, ५, ६ र ७ तथा १७ वडाका लाभग्राहीले यति डेभलपमेन्ट बैंक कमलविनायकबाट र १२ देखि १६ वडाका लाभग्राहीले कृषि विकास बैंक सल्लाघारीबाट अनुदान रकम पाउने व्यस्था गरिएको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्मका लाभग्राहीले एनएमबी बैंक सूर्यविनायकबाट, वडा नं ६ देखि ८ सम्मकाले सानिमा बैंक सूर्यविनायकबाट, ९ देखि ११ वडाका लाभग्राहीले ग्लोबल आइएमई बैंक सूर्यविनायकबाट र १३ देखि १५ वडाका लाभग्राहीले बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी सूर्यविनायक शाखाबाट अनुदान रकम पाउनेछन् ।
त्यस्तै अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिकाका लाभग्राहीमध्ये भने वडा न १ देखि ५ सम्मकाले हिमालयन बैंक कौशलटारबाट, ६ देखि ८ सम्मकाले लक्ष्मी बैंक कौशलटारबाट, ९ देखि १२ वडाका लाभग्राहीले माछापुच्छ्रे बैंक नया ठिमीबाट र १३ देखि १५ वडाका लाभग्राहीलाई एभरेस्ट बैंक सूर्यविनायकबाट अनुदान रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जग्गाधनी पुर्जा नभए पनि सम्झौता हुने
भूकम्पपीडितको लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भए पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका पीडितहरूले अब सम्झौता गर्न पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ‘निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ खारेज गरी ‘भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ स्वीकृत गरेस“गै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएका पीडितको अनुदान सम्झौता गर्ने बाटो खलेको हो ।
यसअघि जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण भक्तपुरमा ६ हजार भन्दा बढी पीडितले लाभग्राहीमा नाम समावेश भए पनि अनुदान सम्झौता गर्नबाट वञ्चित हुदै आएका थिए । नया“ कार्यविधिले मध्यपुर थिमि नगरक्षेत्रका स्ववासी जग्गाधनी, मोहियानी हक निस्सा मात्र भएका र गुठीको नाममा जग्गा भएकाले समेत अनुदान सम्झौता गर्न पाउने भएका छन् ।
नया कार्यविधिको अनुसूची–१ को बुदा २ (ग) मा कुनै ठाउमा जग्गा नापी नै नभएको तर बस्ती बसेको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीका घरलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा त्यस्तो बसोवास भएको जग्गा व्यक्तिगत भए नापी गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा नियमानुसार जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि वा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस र सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा तोकिए बमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, कार्यविधिको बुदा नं १२ मा ‘सार्वजनिक सरकारी र वनक्षेत्रको जग्गाबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधीनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्ववासी, बेनिस्सा, गाउ ब्लक कोदाली, आकडा, विटौरी, उखडासमेतका जग्गामा बसोबास भई क्षति भएका लाभग्राहीका हकमा निजी बसोवासीसग घरबास भएको जग्गाको भोग सम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जी भए सो निस्सा, रसिद वा पुर्जीको आधारमा स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस र त्यस्तो निस्सा, रसिद वा पुर्जी नभएको अवस्थामा सोही व्यहोराको सिफारिस वा क्षतिग्रस्त घरबास भएको जग्गाका कम्तीमा दुईजना सधियारले घरबास भएको जग्गाको भोगचलन गरेको हो भनी गरिदिएको सर्जिमन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घरधनी लाभग्राहीसग घर निर्माण अनुदान सम्झौता गर्न सकिनेछ,’ व्यवस्था गरेको छ ।
तर त्यस्तो सम्झौतालाई जग्गा दर्ताको प्रमाणको रूपमा भने नलिइने र यससग अन्य व्यवस्था अनुसूची ६ बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।