‘योजना छनोटमा समस्या, विकासमा झन समस्या’

नेपालमा कुनै पनि विकाशका योजनाहरु बनाईदा परम्परागत शैलिलाई नै अवलम्बन गर्ने परिपाटीले गर्दा विकाशका योजनाहरु असफल भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले परम्परागत शैलीबाट योजना छनोट गरि“दा समितिको काम प्रभावकारी नभएकाले योजना छनोट प्रक्रियालाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै दुर्गम ठाउ“को योजना सयममै छनोट हुन नसक्दा दुर्गम क्षेत्रको विकासमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको मंगलबार बसेको समीक्षा बैठकमा उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री पाण्डेले समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै समितिको बैठकलाई नियमित बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिका उपाध्यक्ष दीपकजंग शाहले सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउ“दै दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
दुर्गम क्षेत्रको हवाई भाडादर समायोजन गरिनुपर्ने, सरकारले नै हवाई भाडामा सहुलियत दिनुपर्ने, पर्यटन र जडीबुटीबापतको रोयल्टी सोही क्षेत्रकै विकासमा खर्चनुपर्नेमा बैठकका अधिका“श समितिका सदस्यहरुले जोड दिए ।
उत्तरी सीमावर्ती जिल्लाहरु र भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट एवं आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी उक्त क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठन गरेको थियो ।
विसं २०२२ सालमा हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा उत्तरी सीमा प्रशासन कार्यालयमार्फत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । समितिले हाल २२ जिल्लाका ४ सय ७५ गाविसमा ग्रामीण आधारशीलाका कार्यक्रम (ग्रामीण सडक, पुल, उत्तरी सीमानाका मोटरबाटो), साना सि“चाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम, समुदायमा आधारित स–साना जलविद्युत् तथा सोलार, जडीबुटी विकासलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्लाका सबै गाविस र ताप्लेजुङका छ, संखुवासभाका १३, दोलखाका चार, रसुवाका आठ, धादिङका दुई, सिन्धुपाल्चोकका तीन, गोरखाका १४, रोल्पाका १६ र अछामका २५ गाविसमा यी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
समितिले हालसम्म दुर्गम क्षेत्रमा ५ सय ३६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको र यसबाट ८४ हजार ४ सय ५८ उपभोक्ता दैनिकरुपमा लाभान्वित हु“दै आएको, ६ सय ८८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई यसबाट २० लाख तीन हजार ३ सय ९० उपभोक्ता लाभान्वित भएको, ४ सय ४६ वटा सि“चाइ आयोजना सम्पन्न भई यसबाट तीन हजार ६ सय ६९ हेक्टर जमिनमा सि“चाइ सुविधा पुगेको तथा ४ सय २८ आयोजनाबाट करिब एक हजार ८ सय २८ किमी सडक निर्माण भई यसबाट ४० हजार ६ सय ५० उपभोक्ता दैनिकरुपमा लाभाविन्त हुदै आएको समितिले जनाएको छ ।