सहकारीमा सर्वसाधरणको रकम असुरक्षित

काठमाडौं– पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधरणको रकम असुरक्षित रहेको पाइएको छ ।
सहकारी ऐन बलियो नहुनु र सहकारीकर्मीहरुको चरम लापरबाहीले सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधरणले जम्मा गरेको करोडौं रकम असुरक्षित बनेको हो ।सहकारी विभागकाअनुसार,बलियोर पारदर्शी रूपले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न नसक्ने सहकारी संस्थाहरू यतिबेला धमाधम खारेजीमा पर्न थालेका छन् ।
विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को असार मसान्तसम्म ३ सय ९९ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएका हुन् ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा कसुरका घटना बढ्न थालेपछि खारेजीको संख्या बढ्न थालेका हुन् । केही डिभिजन कार्यालयहरूले भने सहकारी संस्थाहरूको खारेजीसम्बन्धी विवरण विभागमा अहिलेसम्म पनि पठाएका छैनन् ।
अघिल्लो वर्ष ४ सय ५३ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेका थिए । गत वर्ष सबैभन्दा बढी धनकुटा जिल्ल्लाका सहकारी संस्थाहरू खारेजी भएका छन् ।
यस जिल्लामा ६८ वटा सहकारी संस्थाहरूको खारेजी भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम कास्की, ललितपुर र धादिङबाट २÷२ वटा सहकारी संस्थाहरूको खारेजी भएको छ । त्यसैगरी, भक्तपुर, काभेर, नुवाकोट, तनहँ, पाल्पा, कपिलवस्तु, जुम्ला र बैतडी जिल्लामा कुनै पनि सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेका छैनन् । त्यस्तै, सुनसरीमा ८ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएका छन् ।
बाँकेमा १४ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, कैलालीमा ८ वटा, इलाममा ७ वटा, मोरङमा १२ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेका छन् । त्यस्तै, धनकुटामा २४ वटा, धनुषामा १० वटा, सर्लाहीमा १३ वटा, रौतहटमा १३ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै, खारेजीमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूमा बारा जिल्लाका २६ वटा, पर्साका ३९ वटा, मकवानपुरका ८ वटा, बागलुङका २७ वटा र स्याङ्जाका नौवटा सहकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, नवलपरासीमा तीनवटा, रूपन्देही जिल्लाका १२ वटा, बर्दियाका १४ वटा तथा सुर्खेतका ५३ वटा संस्थाहरू खारेजीमा परेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, डोटी जिल्लाका ७ वटा र कञ्चनपुरका १२ वटा सहकारी संस्थाहरू खारेज भएका छन् । सरकारले एकातिर सहकारीहरूको खारेजी तीव्र बनाएको छ भने अर्का तिर नयाँ दर्ता पनि घटाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६३ देखि आर्थिक वर्ष ०७३ सम्म १० वर्षको अन्तरालमा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता संख्या क्रमशः घटेको सहकारी विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ९ सय ३६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा १ हजार ४ सय ८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका थिए । पछिल्लो समयमा सहकारीमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ ।
सहकारी नियमन गर्ने निकाय यतिबेला चुस्तदुस्त छैनन् । मन्त्रालय आङ्खनै शुरमा छ भने विभागले पनि आफू मातहतका निकायलाई चुस्तदुस्त बनाउन नसक्दा थप सिर्जना उत्पन्न भएको जानकारहरु बताउँछन् ।