अबको प्रमुख एजेण्डा आर्थिक विकास

काठमाडौं– शिर्ष नेताहरुले मुलुकको प्रमुख एजेण्डा आर्थिक विकास रहेको बताएका छन् ।
संविधान जारी भएसँगै मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढेकाले त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शिर्ष नेताहरुले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका हुन ।
राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको उद्घाट्न गदैं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको भन्दै अबको मुल एजेण्डा आर्थिक विकास रहेको बताए ।
त्यसका निम्ति नेपालले भारत र चीनबाट धेरै फाइदा लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । लगानीको सुरक्षा नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्तालाई नडराई नेपालमा लगानी बडाउन आग्रह गदैं उनले अघि थपे,‘मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भइरहेको छ, अबको युग आर्थिक विकासको हो ।’
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ लगानी आवश्यक परेको बताउँदै उनले भने, ‘पर्याप्त लगानी नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर पनि कमजोर छ । त्यसैले अवको आवश्यकता नयाँ लगानीको हो ।’ यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक एजेण्डामा दलहरुबीच मतभेद भएपनि आर्थिक एजेण्डामा सबै एकै ठाउँमा उभिएको बताए । उनले थपे,‘नेपालमा लगानी गर्न पनि सजिलो छ, किनभने यहाँ कुनैपनि लगानीकर्ताले देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आङ्खना समस्या राख्न पाउँछन ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले लगानीको संरक्षण गर्न कुनै कन्जुस्याईँ नगर्ने बताए । सबै प्रकारका लगानीलाई स्वागत गर्दै उद्योगलाई २४ सै घन्टा बिजुली उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारले प्रोजेक्ट बैंक बनाएको भन्दै लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न महराले आग्रह गरे । त्यस्तै, उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले आगामी १० वर्षपछि कुनैपनि नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेशिनु नपर्ने घोषणा गरे ।
विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसूर सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भइसकेको र अन्य आर्थिक ऐनहरु संसदमा छलफलका क्रममा रहेको उनले जानकारी गराए ।
त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै अर्थतन्त्रमा उदारता अपनाइएको उल्लेख गर्दै उदार राजनीतिक व्यवस्थासँगै मुलुकका सबै क्षेत्रको रुपान्तरण भएको बताए ।
सम्मेलनमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (आइआइबी)का अध्यक्ष जिन लिक्विनले विश्वव्यापीकरणलाई ध्यान दिँदै विकासलाई गति दिन र क्षेत्रीय संयोजन गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आएको उल्लेख गरे । यस्तै, भारतीय वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले रेल सञ्जाल र प्रशारण लाइन विस्तारमा सहयोग गर्न भारत सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन् ।
‘विद्युत् प्रशारण लाइन, नयाँ सडक पुर्वाधार नेपाल र भारत जोड्ने रेलमार्ग, सिचाई आयोजना, बिभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठान र हेल्थ केयर इस्ट्च्यिशनको विकासमा नेपाललाई सहयोग गर्ने विषयमा हामी गम्भिर छौं ।’ जेट्लीले भने, यी क्षेत्रमा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौं र यसले निरन्तरता पाउने छ ।’
उनले नेपाल अहिले भारतको पृष्ठभूमि एउटै भएकोले नेपालले पनि विकास गर्न सक्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । उनले नेपालले पनि पहिलो प्राथमिकता सडक, विद्युत् जस्ता आधारभुत पूर्वाधारमा दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले नेपालमा लगानी आउने र फर्काउने वातावरण राम्रो हुन नसकेको संकेत गर्दै भारतमा यो व्यवस्था रहेकोले लगानी आकर्षण गर्न सकिएको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार भारतले अहिले २ सय ५० वटा राजमार्ग निर्माण गरिरहेको र ४ सय रेल स्टेशन पुनरसंरचना गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
सरकारका तर्फबाट २५ वर्षपछि आयोजना गरिएको सो सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताहरुले १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको प्रतिवद्धता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बिहीबार र शुक्रबार चल्ने सम्मेलनमा भारत, चीन, बगंलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रुस, क्यानाडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २ सय ५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सहभागी छन् ।