सरकारले स्वीकृत नभएका बजेट र योजनामा रकमान्तर

काठमाडौं– सरकारले स्वीकृत नभएका एवं बजेटमा समावेश नभएका योजनामा रकमान्तर गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
विना तयारी स्वीकृत नै नभएका एवं बजेटमा समावेशनै नभएका योजनामा सरकारले मनपरी रकमान्तर गर्न थालेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारले रकमान्तर गरेको आरोप लगाईएको छ ।
सरकारले हालै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवन, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको गृहजिल्ला रोल्पा र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुममा रकमान्तर गरेर २ सय भन्दा बढी योजनाका लागि सरकारले बजेट बडेको थियो ।सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट अर्बौं रकमान्तर गरे पछि यसको विरोध हुन् गएको हो । व्यवस्थापिका संसदको सोमबारको बैठकमा यो विशेषलाई गम्भिर रुपमा उठाईएको थियो ।
सरकारले यस्तो अवैधानिक कदम चालेको भन्दै सांसदहरुले आवाज उठाएका थिए ।
बैठकमा एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनै लाग्दा चैत ४ गतेसम्म योजना नै नभएका ठाउमा करीव एक खर्ब रुपैयाँ सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर आर्थिक अराजकता मच्चाइएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘नियम अनुसार बढीमा १० प्रतिशतमात्र रकमान्तर गर्न पाइन्छ तर, आज ९९ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालय आफैंमा आर्थिक अनुशासन मन्त्रालय हो तर, आज आर्थिक अराजकता मच्चाउने मन्त्रालय बनेको छ । योजना आयोग निरीह बनेको छ ।’
अधिकारीले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ४० अर्ब र सिंचाइ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब रुपैय रकमान्तर भएको दाबी गरे । त्यस्तै शहरी र शिक्षा मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रकमान्तर भएको तथ्यांक उनले पेश गरे ।
एमाले सांसद अधिकारीले भने, ‘आज खर्च गरेर भोलि योजनामा राख्न स्वीकृत दिएको भन्ने जस्तो शव्द प्रयोग गरेर मुलुकको ढुकुटीमाथि ब्रम्हलुट गर्न खोजिएको छ । सरकारले संविधान, कानुन र नैतिकता सबै भूलेर राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाएको छ, संसदले केही गर्न सकेन ।’
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा यो कुरा उठेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयबाट नयाँ योजना माग भएकाले बजेट रकमान्तर गरिएको बताएका थिए ।
मन्त्री महराले शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोटमा ३ सय २२ वटा योजनाका लागि रकमान्तर गरेर बजेट निकासाका लागि दवाब दिइरहेको समेत बताएका थिए । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैय।थप बजेट माग गरेको गरिएको थाहा हुन आएको छ ।
समितिको बैठकले अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृतिबिना नै अगाडि बढाइएका योजनाको विवरण माग गरेको छ । यस्तै यसविषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि असन्तुष्ट बनेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले, हालै सम्पन्न विकास समितिमा, शक्ति र राजनीतिक पहुँचका आधारमा पछिल्लो समय रकमान्तर गरेर अन्य आयोजनामा बजेट खन्याउन थालिएपछि यसप्रति ध्यान गएको बताएका थिए ।
उनले नियमविपरित भइरहेको रकमान्तर रोकिनुपर्ने बताउँदै ‘कनिका छरेझैं बजेट छर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए ।
उता आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा रकमान्तर गरेर अन्य आयोजनामा बजेट पु–याउने नाममा अनियमितता हुन थालेपछि सरकारले निर्वाचन आचारसंहितामार्फत रोक्ने तयारी गरेपनि त्यस्तो भएको देखिदैन् । यसले झन अराजकता सिर्जना गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।