कानुन दिवस नै बहिष्कार

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आयोजना गरेको कानुन दिवस नै प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।
मंगलबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतमै आयोजना हुने समारोहमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती र कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकलाई बोलाए पनि कार्यक्रममा नगएर प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ पनि कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रकरणपछि राज्यका तीनै अंगबीच तनाव चुलिएका बेला प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च अदालतमा हुने उपस्थितिले तनाव कम गर्ने अवसर दिने भए पनि यस्तो अवसर जुरेन ।
बरु, प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यव्यस्थताको कारण देखाएर सर्वोच्चमा उपस्थित हुन नसकेको खबर मात्रै पठाएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू कानुन दिवसका दिन सर्वोच्च अदालतले आयोजना गर्ने चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे ।
यो वर्ष कानुन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा महाअभियोग प्रकरण आयोे, जसको छायाँ कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्चले गरेको कार्यक्रममा पनि परेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएका थिए । र, संसदले प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि संसदको प्रक्रिया रोकिएको छ भने कार्की काममा फर्किएकी छन् ।
आफैले महाअभियोग लगाएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम हुने भएपछि प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्ता सहभागी नभएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राज्यका अंगहरुबीच प्रतिस्पर्धाको भावना र असहयोग हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेकी छन् । अहिले मुलुकमा अपनाएको पद्धति संवैधानिक सर्वोच्चताको पद्धति भएको भन्दै उनले राज्यका प्रत्येक अंग र निकायले आ–आङ्खनो क्षेत्रभित्र सीमित रहेर जनताको अधिकतम हित र कल्याणका लागि कार्य गरेमा नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्ने बताएकी छन् ।
उनले एकले अर्को अंग वा निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा एकले अर्को अंगलाई प्रतिस्पर्धी निकायको रुपमा हेरी आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित व्यवहार गर्ने जस्ता दोषबाट मुक्त रहनेतर्फ पनि विशेष संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय रहेको पनिउनले बताइन् ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य रहेको भन्दै कुनै पनि आवरणमा यसमाथि आक्रमण गर्न नहुने उनले बताएकी छन् । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएमा कानुनको शासन धरमराउने भन्दै यसले प्रजातन्त्र डगमगाउने र नागरिक हक अधिकार प्रचलनमा कठीन हुन पुग्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
६५औँ कानुन दिवसको अवसरमा उनले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालय भएकाले सोही अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफू दृढ रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।