राजपाद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको राजपाको बैठकले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजपा नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ । राजपासहितको संघीय गठबन्धनले मधेसी तथा आदिवासी जनजातिजन्य दलहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको र माग पूरा गर्ने चासो नदेखाएको भन्दै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी तेस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको विरोधका कार्यक्रमअनुसार जिल्ला सदरमुकाममा धर्ना, जुलुसदेखि आमहड्तालसम्मका कार्यक्रम छन् । तर, आङ्खना माग सम्बोधन भएको खण्डमा सहमतिमा आउन तयार रहेको गठबन्धनले जनाएको छ ।
गठबन्धनले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मदेवारी मनोनयन दर्ताका दिन लाठी जुलुस निकाल्ने भएको छ । त्यस्तै, १४ असारको निर्धारित चुनावलाई लक्षित गर्दै राजपाले १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उम्मेदवारहरूको मनोनय दर्ताका दिन असार २ गते राजपाले गाउँपालिका र नगरपालिकामा अवस्थित निर्वाचन केन्द्रहरूमा तालाबन्दी गर्ने र लाठी जुलुस निकाल्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै असार ६ देखि १४ गतेसम्म निर्वाचन कार्यक्रममा अवरोध गर्ने उसले जनाएको छ ।
आइतबार बिजुलीबजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजपा नेता राजेन्द्र महतोले सरकारसँग वार्ताको औचित्य सकिएको बताएका छन् । तर, सरकारले मागहरु पूरा गरेको खण्डमा आफूहरु सहमतिमा आउन तयार रहेको उनले बताए ।
आइतबार बिजुली बजारमा आयोजित संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा नेता महतोले सरकारले आफूहरुको मागहरु पूरा गर्नै पर्ने बताएका छन् ।पत्रकार सम्मेलनमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले खासै केही बोलेनन् तर नेता महतोले भने अत्यन्तै छोटो पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

चुनाव सार्न प्रस्ताव
राजपाले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, उक्त प्रस्तावलाई सरकारले अस्विकार गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल र राजपाबीचको बैठकमा राजपाले चुनाव सार्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
सुरुमा १४ असारको चुनाव सार्न माग गर्दै आएको राजपाले २ नम्बर प्रदेशको मात्रै भए पनि चुनाव सार्न माग गरेकोमा सत्तारुढ दलहरुले सो प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
राजपालाई सहमतिमा लिएर चुनावमा जाने प्रयासमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा आइतबार राजपासँग सत्तारुढ दलका नेताले छलफल गरेका थिए ।
‘राजपाका नेताहरुले असार १४ को चुनाव सार्न प्रस्ताव गर्नुभयो, हामीले नमानेपछि २ नम्बर प्रदेशको मात्रै भए पनि सारौं भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका एक नेताले भने, ‘हामीले त्यो प्रस्ताव पनि अस्विकार ग¥यौ र बैठकबिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।’ चुनाव सारे पनि राजपाले चुनावमा भाग लिने कुनै आधार नभेटिएपछि सत्तारुढ दल र सरकारले चुनाव सार्न अन्कनाएका हुन् ।
राजपाले चुनावमा भाग लिनका लागि संविधान तत्काल संशोधन हुनुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । १४ असारको चुनाव पछि सारे पनि संविधान संशोधनमा एमाले सहमत नभएकाले संविधान संशोधन हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी लिन नसकिने सत्तापक्षका नेताहरुले राजपालाई जवाफ दिएका छन् ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हुनाले यसबारे पनि तत्काल केही गर्न नसकिने सत्तापक्षका नेताहरुले राजपा नेतालाई स्पष्ट पारेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

उता, राजपालाई फकाउन सरकारले दुई वटा बल्छी हानेको छ । मधेसजन्य दल राजपालाई चुनावमा ल्याउन सरकारले अदालत र संसद दुवैतिरबाट काम सुरु गरेको छ ।
त्यसका लागि स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले निवेदन दर्ता गराएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आइतबार संशोधन विधेयक पेस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले राजपालाई समेत चुनावमा सहभागी गराउन सकेसम्म प्रयास जारी राख्ने बताइरहँदा आइतबार संसदमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक पेस भएको हो ।
यो ऐनमा संशोधन भइसकेपछि एउटै दलले स्थानविशेष विभिन्न चुनाव चिह्न प्रयोगका लागि ढोका खुल्नेछ र यसले राजपामाथि पर्न गएको प्राविधिक समस्याको समाधान गर्नेछ । त्यसैगरी स्थानीय तहको संख्या बढाउन राजपाले माग गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सर्वोच्चको आदेश खारेजीका लागि अदालतमा निवदेन दर्ता गरेको छ ।
सरकारले पेस गरेको निवेदनअनुसार उक्त अन्तरिम आदेश खारेज भएमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुल्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले राजपा नेताहरुसँग सघन छलफल गरिरहेका छन् । र, राजपाले संघर्षको घोषणा गरे पनि सरकारले चुनावमा ल्याउने वातावरण बनाउन अधिकतम प्रयास गन
सत्तापक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।