‘संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता’

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी माघ ७ गतेभित्र संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र त्यसको कार्यान्वयन वर्तमान सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विधेयकमाथिका विविध शीर्षकमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बजेट र सरकारका प्राथमिकताका विविध बिषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेको र पाँच लाखभन्दा बढी लाभग्राहीको विवरण संकलन भएको, कर छली हुन नदिन सरकार कृतसंकल्पित रहेको, सुशासन प्रवद्र्धन, स्थानीय तहमा बजेट वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सरकारका प्राथमिकतामा परेका विषय भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न साउन १ गतेदेखि नै सबै ७४४ तह र अन्य निकायमा अख्तियारी पठाइनेछ भने देशको अर्थतन्त्रले हासिल गरेको सरदर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घट्न नदिने गरी काम गर्न सरकार दृढ छ ।”
उनले राष्ट्रपतिका निम्ति गाडी खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त नभएको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा र गरिमाका निम्ति गाडी किन्ने विषयलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताए ।