आयोगको सिफारिस प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएकोमा गुनासो

काठमाडौं–मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सरकारलाई कारबाहीका लागि गरेका सिफारिस १७ वर्षदेखि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सो जानकारी गराएका हुन् । उनले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका बिषयमा आयोगले विगत १७ वर्षदेखि गरेको कारबाहीको सिफारिस प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारवाहीका लागि आयोगले सिफारिस गरेकामध्ये १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको र त्यसमा पनि अधिकांश क्षतिपूर्तिका सिफारिस कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष शर्माले बेपत्ता र यातनाको विधेयक अहिलेसम्म बन्न नसक्नु पनि गम्भीर विषय भएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिका सांसदहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितराज पाण्डे, बसन्धरा रोकाया, खड्गबहादुर बस्याल लगायतले मानव अधिकारजस्तो विषयमा सरकार र सरोकारवाला पक्ष गम्भीर नहुँदा समाजमा जघन्य अपराधका घटना भइरहेको धारणा व्यक्त गरे । समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन २०६४ सालदेखि सरकारले छलफलका लागि समितिमा नल्याएको उल्लेख गरे ।
सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेअनुसार काम गर्नुपर्नेमा मानव अधिकारजस्तो विषयमा सरकार गम्भीर नभएको हुुँदा आगामी बैठकमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर समितिले जानकारी लिनेसमेत उनले बताए ।