FLASH NEWS
  • Loading...

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक(पूर्णपाठसहित)

  • गोल्डेन खबर
  • ११ महिना अघि
  • १७९ पटक पढिएको
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार बेलुकी सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सरकारले विभिन्न पक्षलाई समेटेर १३ पृष्ठको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारका प्राथमिकता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार, तात्कालिक राहत, पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन तथा विपद् व्यवस्थापन, मुलुकको स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका शीर्षकमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर बुँदागत रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पूर्णपाठ

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा गरेको त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासको स्मरण एवम् सहीद तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकप्रति उच्च सम्मान गर्दै,
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ मा अभिव्यक्त नेपाली जनताको जनादेशलाई आत्मसात गर्दै,
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,
राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,
विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै,
आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ ।
१। संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू
संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू देहायबमोजिम हुने छन् ।
१। संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन÷ विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने ।
२। देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने ।
३। समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने ।
४। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने । भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने ।
५। शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
६। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
७। खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
८। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनिकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने ।
९। राष्ट्रिय हित ९ल्बतष्यलब िक्ष्लतभचभकत० को रक्षा एबम् जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने ।
२। संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू
उपरोक्त प्राथमिकताहरू कार्यान्वयनका लागि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू देहायबमोजिम छन् ।
२।१।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण
१। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथासिघ्र संसदबाट पारित गराउने । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित सङ्घबाट बन्न बाँकी ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका सङ्घीय कानुनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने ।
२। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहबिचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने । संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने ।
३। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोत साधनहरू बाँडफाँट गर्ने । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनता निकट पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा सङ्गठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने ।
४। संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
५। कुनैपनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने । नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गीक विभेद अन्त्य गर्ने ।
६। सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने ।
७। प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।
८। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि सङ्घीय संसदले पारित गरेका सङ्कल्प प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
९। बोझिलो केन्द्रिकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र सङ्घीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना आयोग बनाउने ।
१०। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने ।
११। प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू संविधानबमोजिम व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने ।
१२। सङ्घीयताको लाभ गरिव, विपन्न र विभेदमा परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले लिन सकुन भन्नाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने । दलित, वादी, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति एबम् पिछडीएको समुदाय र क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्ने ।
२।२। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम
१।अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह«ास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने । बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने ।
२। जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने । नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने ।
३। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन ९ब्लतष्९ःयलभथ ीबगलमभचष्लन ब्अत० चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने ।
४। वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने । विकास निर्माणका कामहरू गर्दा सामान्यत दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम सङ्घले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने । सङ्घले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
५। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने । औद्योगिक विकासलाई तिव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।
६। राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने । राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कपमशनलाई पादर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने ।
७। सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण ९ग्लदगलमबष्लिन० प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने ।
८। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने । मल कारखाना स्थापना गर्ने । कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालिनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता गर्ने ।
९। जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जा विकासमा प्राथमिकता दिंदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने । जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । साना तथा लघु विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने ।
१०। नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, साँस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने । नीजगढ विमानस्थल लगायत पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आावश्यक योजना बनाउने । हरित पर्यटनको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
११। भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ वर्षसम्म विग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।
१२ अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
१३। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हक सुनिश्चित गर्ने ।
१४। सिँचाइ पु¥याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर ९डाइभर्सन० तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट दीगो सिंचाइ सुविधा पु¥याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
१५। भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने । संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिन नागरिकहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने । पुस्तौंदेखि बसोवास गरेका स्ववासीहरूको समस्या समाधान गर्ने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । विगतका भूमिसम्वन्धि आयोगका प्रतिवेदनहरू समेतलाई आधार मानी बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।
१६। रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । चर्को व्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने । आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने ।
१७। विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने ।
१८। नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने ।
१९। सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बिचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने ।
२०। भूकम्प, वाढी पहिरा, डुवान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु गर्ने ।
२१। सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने ।
२२। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने ।
२३। भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने ।
२।३। सामाजिक रूपान्तरण
१। मानव विकास सूचाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने । गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिव घर परिवार परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।
२। गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिंदै सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्सरचना गर्ने, पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने । संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्ने ।
३। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने । सबै प्रदेशहरूमा विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्ने । स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिई राखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने ।
४। मजदूर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने । शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरूपमा उपलब्ध गराउने । बेरोजगारलक्षित कार्यक्रम ल्याउने ।
५। सहकारी क्षेत्रलाई गरिवी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने । गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउने ।
६ देश विकास प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने । मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
७। जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने । अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर दिने ।
८। सहरी पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउने तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरूमा असर पर्न नदिने । अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना बनाउने । असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामिण वस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत वस्तीको रणनीति तय गर्ने । खानेपानी नपुगेका सबै वस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने ।
९। महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधी निर्माण गर्ने । महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरू, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने । बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसीड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाइ कडा कारबाही गर्ने । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
१०। युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यवहारिक रूप दिने । ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलताउन्मुख सीप, पुँजी र व्यवसायिक तालिम दिने र सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा बिउपुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने ।
११। खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेदकुद पर्यटनको विकास गर्ने ।
१२। सबै समुदायको भाषा, लिपी, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने । नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषित भइसकेको सन्दर्भमा जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने ।
१३। श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने ।
१४। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तथा सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्न प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने । श्रमिकको समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा भएको हटलाइन कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने र मोबाइल एप्समार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२।४। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार
१। सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथासिघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने । राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने । हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणाली ९ँगलअतष्यलब िग्लष्त क्थकतझ० मा ढाल्ने ।
२। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने ।
३। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नती गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नती गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने ।
४। सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टा लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने । ई–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने । सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने ।
५। सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
६। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने ।
७। छिटो छरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने ।
८। सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने ।
९। सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने । एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१०। दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । महङ्गी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य बस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने ।
११। सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने । नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने । उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउंने ।
१२। मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने । यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।
१३। प्रभावकारी सार्बजनिक सेवाप्रवाहको प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीहरूको पहिचानजन्य तथा अन्य तथ्याङ्क एकैपटकमा सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी ब्यबस्था गर्ने । सम्पूर्ण सरकारी एबम् सार्वजनिक विद्युतीय कारोवार प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने । सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूका बिच अन्र्तआबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाउने ।
१४। विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान ९इलभ कतयउ कयगितष्यल० प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुचलाई बढी भन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । उपरोक्त कार्यहरू विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने ।
२।५। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय
१। तत्कालिन सरकार र नेकपा ९माओवादी०बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
२। संसदमा विचाराधिन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथासिघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
३। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने । द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।
४। देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने । झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने ।
५। आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
२।६। तात्कालिक राहत, पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापन
१। बाढी, पहिरो र डुवानबाट विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्ने । विपद जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । कोविड– १९ बाट उत्पन्न नकारात्मक परिणामलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
२। सहीद तथा वेपत्ता परिवार, द्वन्दपीडित र विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने ।
३। विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
४ खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । दुर्गम र पिछडीएको क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधी लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने ।
५। कर्णाली र मधेस प्रदेश लगायत मानव विकास सूचाङ्क कम भएका क्षेत्रहरूको विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने । गर्भवती, सुत्केरी महिला र कुपोषणबाट प्रभावित बालबालिकाहरूलाई पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने ।
६। ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घट्ना, वाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपदको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।
७। बिस युनिटभन्दा कम विजुली प्रयोग गर्ने गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल नलाग्ने र पचास युनिटसम्म विजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसूल घटाउने । सिंचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदे याममा २० प्रतिशत महसूल छुट दिने ।
८। दश हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने ।
२।७। पर्यावरणीय सन्तुलन तथा विपद् व्यवस्थापन
१। जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने । जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने ।
२। पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने । चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुँगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने । चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई÷मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने ।
३। उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गर्ने । ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ।
४। विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदबाट उत्पन्न समस्याको रोकथाम, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने । विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने ।
५। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दोे तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । सबै क्षेत्रहरूमा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने । हाइड्रोजन उर्जाको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
६। जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशीलता जगाउने र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरी आवश्यकतानुसार नेतृत्व लिने ।
७। वातावरणमैत्री सहरहरूको विकासमा जोड दिने । फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
८। जलवायु परिवर्तनसँग सम्वद्ध विश्व सम्झौताहरूले ल्याएका अवसरहरु हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपुर्ति कोषजस्ता वित्तिय कोषहरूको रकम प्राप्त गर्न क्षमता अभिवृद्धि र कुटनीतिक पहल गर्ने ।
२।८। मुलुकको स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन
१। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरीे राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी ९बीओपी० बृद्धि गर्ने ।
३। जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने ।
४। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
५। राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।
६। सुरक्षा अङ्गको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने । प्रविधिको उच्च विकाससँगै बढेको साइबर सुरक्षा, उर्जा सुरक्षालगायतका चुनौतिहरूलाई सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
७। राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एबम्् रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमती निर्माण गर्ने ।
२।९ अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध
१। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवम् पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।
२। ठूला र साना देशहरूबिच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने । भूपरिवेस्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
३। दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रिपुर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने । आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई बढावा दिने ।
४। देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पु¥याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई अगाडी बढाउने ।
५। क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहीत मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकद्मी लिने । नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने । सार्क, विमिष्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।
६। परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने ।
उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयबाट ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सोको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्ने छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित