- Loading...
धर्म र संघीयता जनमत संग्रहबाट टुग्याउनु पर्छ
- गोल्डेन खबर
- ७ साल अघि
- ११७ पटक पढिएको
कमला थापा
पुर्व सभाषद्, नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रसले अप्ठयारो पर्दा मात्र खोज्ने तर अवसरमा कहिल्यै नसम्झने व्यक्ति हो कमला थापा । बि. सं २०१५ सालमा काठमाडौंको फर्पिङमा जन्मनु भएको हो । उहाँले कान्तिर् इश्वरी मा..विबाट २०३२ सालमा एस.एल.सी उत्तर्ीण्ा गर्नु भयो र नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना हुनु भयो । ल क्याम्पसमा पढ्दा उहँा स्ववियु निर्वाचनमा ने.विसंघबाट कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भयो तर त्यसबेला कोषाध्यक्ष बाहेक अन्य सबै पद वामपन्थी विद्यार्थीले जितेका थिए । अरु सबै पदमा वामपन्थी र ने.विसंघको कोषाध्यक्ष मात्र हुँदा आर्थिकमा फसाउँछन भनेर केही साथीहरुले उहाँलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिए । साथीहरुको सल्लाह अनुसार उहाँले कोषाध्यक्षबाट राजीनामा दिनु भयो । उहाँको परिवारै राजनीतिमा क्रियाशील थियो । बुबा बिष्णुबहादुर र्कुवर नेपाली काँग्रेसमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । पार्टर्ीी क्रियाशील भएकै कारण बुवा विष्णुबहादुरले १८ महिना प्रहरी हिरासत र ३ वर्षजेलमा बस्नु परेको थियो । बी.पी कोइरालाको राजनीतिक सिद्धान्त र बुबाको सक्रियताबाट उहाँलाई सानैदेखि राजनीत्रि्रति चाख लाग्यो । स्कूल तहको विद्यार्थी अवस्था देखि नै ने.वि.संघमा आवद्ध हुनु भयो, पर्ढाईसंगै राजनीतिमा क्रियाशील हुन थाल्नु भयो । राजनीतिमा गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टर्राई र गिरिजाबुहरुसंग निकटता बढ्दै गयो ।
द्धन्द्धमा माओवादीले नेपाली काँग्रेस खोजी खोजी र एमाले रोजी रोजी मार्ने अभियान चलाएको थियो, त्यस्तो अवस्थामा उहाँले नेपाल महिला संघको महामन्त्रीको जिम्मेवारी समाल्नु भएको थियो । लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन चल्दा पनि उहँा महिला संघको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पहिलो संविधान सभामा उहाँ समानुपातिकबाट सभाषद् हुनु भयो । उहाँ राजनीतिसँगै सामाजिक विकास संघ मार्फ विकास निर्माणमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहँसँग गरिएको वार्ता सार ःअहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मुलुकको राजनीति अहिले जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । माओवादीको सशस्त्र युद्ध, भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको हर क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । नाकाकन्दीको बेला बढेको बजार मूल्य अझै घटेको छैन । कुनै पनि वस्तुको बजार भाउ एकीन छैन । सामान जसले, जहाँ जतिमा बचे पनि त्यसलाई कसैले केही गर्दैन । मूल्यवृद्धिले जनतालर्ँइ नराम्ररी थिचेको छ । कालाबजारुी नियन्त्रणमा राज्य असफल जस्तै देखिएको छ । सरकार र राजनीतिक दललाई जनताको यस्तो समस्याप्रति चासो छैन । दल आ आफ्नै स्वार्थमा रुमलिएका छन् । कुनै पनि सरकार स्थिर नहुँदा मुलुकमा यस्तो अवस्था आएको हो । देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिडाउन स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ तर राजनीतिक अवस्था हर्ेदा कुनै पनि सरकार स्थिर हुने अवस्था छैन ।
संविधान कार्यावन्यन गर्न प्रमुख दल एक ठाउँमा हुनु पर्ने तर संशोधन प्रस्तावको बिषयलाई लिएर प्रमुख दल विचको दूरी बढ्दो छ, यस बारे के भन्नुहुन्छ ?
२०७२ असोजमा संविधान जारी गर्दा छुटेको बिषयपछि समेट्ने, नमिलेको कुरा पछि संशोधन गरेर मिलाउने भन्ने थियो । त्यसमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी बिच सहमति भएकै हो । संशोधन गर्ने भनेर त्यसमा सहमति गरेपछि एमालले अहिले त्यसको विरोध गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो होइन । संसद भनेको जनताको समस्या सुनुवाई गर्ने थलो हो । तर्सथ संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज र आकांक्षा बन्द हुन्छ । मुलुकको विकास अवरुद्ध हुन्छ । देशको भविष्य अवरुद्ध हुन्छ । एमाललेले बहुदलीय व्यवस्थामा पनि लगातार ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो । लामो समय संसद अवरुद्ध भएकै कारण बहुदलीय व्यवस्था संकटमा पर्यो । आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीुँ भन्ने एमालेले त्यो बुझ्न जरुरी छ ।
सवोच्च अदालतको आदेशपछि संसदको अवरोध अब हटेको छ । अदालतको आदेशले संसद बस्नै दिन्नौ भनेको एमालेलाई अनन्त संसदको बैठक स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ । संसद अवरोधको बाटो छाडेपछि प्रमुख दल बिचको दुरी पनि कम हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यसपछि प्रमुख दल फेरि एकै ठाउँमा उभिने वातावरण बन्ला । संविधान कार्यावन्यनको लागि प्रमुख दल विगतमा जस्तै एकजुट भएर फेरि एउटै कित्तामा आउन जरुरी छ ।
अहिले दर्ता भएको प्रस्ताव अनुसार संविधान संशोधन गर्दा देशै टुक्रिने त होइन ?
संविधाव संशोधनप्रमुख दल बिच विगतमा भएको सहमतिको हिसाबले संविधान संशोधन ल्याउनु नराम्रो होइन । संविधान आफैमा कहिल्यै पनि पर्ूण्ा हुँदैन, यसलाई समय अनुसार परिमार्जित गर्दै लग्नर्ुपर्छ तर अहिले संशोधनको नाममा जसरी भाषा र नागरिकताको बिषय उठाएको छ, त्यो एकदमै गलत छ । मधेसवादी दलले ‘अंगिकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्ने’ भनेर जुन माग गरिरहेका छन्, त्यो हुनै सक्दैन । विश्वमा राम्रो भनिएको अमेरिका र बेलायतमा पनि अगिकृत राष्ट्रपति हुन पाउँदैनन । भारतमै पनि त्यो व्यवस्था छैन । अगिकृत भएकै कारण सोनीया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्न पाइनन । अरु देशमा अगिकृत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने तर नेपाल चाँही पाउने भन्ने हुँदैन । मधेसवादी दल अहिले जसरी चलिरेका छन्, प्रमुख दललाई उनीहरुले जसरी प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो एक दमै गलत छ । मैले अघि पनि भनिसके मधेसवादी दलले उठाएका केही माग पूरा नगर्नै नमिल्ने खालका छन् । यदि उनीहरुको त्यो माग पनि पुरा गर्नेतिर लाग्ने हो भने राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ । त्यसकारण ठूला दल मधेसवादी दलका मागमा मात्र अल्झनु हुँदैन, हिमाल पहाड र तर्राई सबैको भावना समेटेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।
संघीयता सम्बन्धी विवादकै कारण संविधान संकटमा पर्ने त होइन ?
धर्म निपरपेक्षता र संघीयता जनचाहना विपरित आएको छ । २०६२/०६३ को अन आन्दोलनको ऐजेण्डामा धर्म निपरपेक्षता र संघीयता थिएन । शसस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीले गणतन्त्र रु संविधान सभालाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको थियो । २०५९ असोज १८ र २०६१ म्ााघ १९ को राजाको कदमपछि नेपाली काँग्रेस र एमालेमा लगायतका ७ दल पर्ूण्ा प्रजातन्त्रको माग गर्दै आन्दोलनमा लागे । पछि माओवादीसंग कुरामिलेपछि लोकतन्त्र भन्न थालियो । आन्दोलनलको एजेण्डा लोकतन्त्र थियो र संविधान सभामार्फ गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने थियो । त्यही एजेण्डा उठाएर सात दल र माओवादी आन्दोलन गरे, आन्दालन सफल भयो । आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र घोषणा भयो । २०६३ मंसिरु ५ गते सरकार र माओवादी बिच शान्ति संझतौता भयो । शान्ति संझौता पछि माओवादीले पनि लोकतन्त्र स्वीकार गर्दे सरकारमा सामेल भयो । बिडम्बना शान्ति संझौता भएको केही महिनामै मधेशमा अप्रत्यासित रुपमा आन्दोलन भयो । त्यही बेलादेखि नै संघीयताको प्रस‹ उठ्यो । मधेशको त्यो घटनापछि अन्तरिम संविधानमा संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई घुसाइयो । अहिले त्यही संघीयता नै राजनीतिमा घाँडो बनेको छ । जनमानसमा संघीयताकै कारण मुलुक विखण्डनमा पर्ने त होइन – चिन्ता उत्पन्न भएको छ । त्यस्तै धर्मको बारेमा पनि विवाद हुन थालेको छ । हिन्दूको बाहुल्यता रहेको, ९४ प्रतिशत ओमकार परिवार भएको देशलाई धर्म निरपेक्षा बनाउनु हुदैनथ्यो । धर्म र संघीयताको विवाद जनमत संग्रहबाट टुग्याउनु नै उत्तम विकल्प हो ।
सरकारले चुनावको वातावरण बन्यो भनेको छ, अहिलेकै अवस्थामा चुनाव होला त ?
संविधान कार्यावन्यनको लागि चुनाव अति आवश्यक छ । तोकिएको समया चुनाव हुन सकेन भने संविधान असफल हुन्छ तर अहिले अवस्था हर्ेदा चुनाव होला जस्तो लाग्दैन । सरकारले स्थानीय चुनाव गर्ने कुरा गरेको छ । स्थानीय चुनाव पुरानै संरचनामा गर्ने कुरा आएको छ । यदि स्थानीय चुनाव गर्ने हो भने नयाँ संरचना अनुसार गर्नर्ुपर्छ । चुनाव हुनको लागि प्रमुख दल त्यसमा सहमत हुनर्ुपर्छ । अहिलेकै प्रमुख दल बिच नै मतभेद छ । अहिलेकै स्थितिमा चुनाव होला जस्तो मलाई लागेको छैन ।
राजाको अभिव्यक्तिको बारेमा अहिले जे जस्तो टिप्पणी आइरहेको छ, यस बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
पर्ूव राजा पनि देशको नागरिक हुन् । नागरिकले कुनै पनि विषयमा बोल्न र लेख्न पाउँछ, पर्ूव राजाले पनि नागरिकको हैसियतले त्यो अधिकार पाउँछन् । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा उनले पनि बोल्न पाउनर्ुपर्छ । पर्ूव राजाले देश र राष्ट्रियताप्रति आफूलाई चिन्ता लागेको अभिव्यक्ति दिदैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पर्ूवप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टर्राई र केही मन्त्रीहरुबाट उनीप्रति जसरी गाली गलौज भयो, त्यो विल्कुलै गलत हो । राजनीतिमा एकथरीलाई राजा बोल्ने बित्तिकै गणतन्त्र गुम्छ कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । वास्तवमा राजाले आफ्नो मनको कुरो र्सार्वजनिक गर्दैमा गणतन्त्र गुम्ने होइन ।
प्ाार्टर्ीीरको प्रस‹मा फकौ, नेपाली काँग्रेसमा विगतमा गुटबन्दीमा गुज्रिदै आएको थियो, १३ औ महाधिवेशनपछि पार्टर्ीीत्रको अवस्था कस्तो छ – गुटबन्दी अन्त्य भयो कि झन् बढेको छ ?
पार्टर्ीीत्र गुटबन्दीको समस्या अहिलेको मात्र होइन । नेपाल काँग्रेस स्थापनाको केही वर्षेखि नै गुटबन्दीको समस्या देखिने र कम हुने गर्दे आएको छ । कुटबन्दीकै कारण पार्टर्ीीवभाजन भयो । पार्टर्ीीवभाजन भएकै कारण बहुदल गुम्यो । राजनीतिक संकटको बेला नै पार्टर्ीीकीकरण भयो । एकीकरण गर्ने बेला केन्द्रीय समिति ६० र ४० को अवधारणा बनाइयो । जिल्ल्ाा सभापतिहरु प्नि त्यही आधारमा तोकियो । वास्तवमा त्यस्तो अवधारणा तत्कालको लागि ल्याइएको थियो तर त्यो सधैको लागि नजिर बन्यो । त्यसलाई भागबन्डाको रुपमा अघि बढाइयो ।
१३ औपछि त्यसलाई अन्त्य गर्ने भनिएको थियो तर अहिले झन् तीन धार देखा परेको छ । हरेक कुरा तीन धार बिच भागबन्डा हुन थालेको छ । महिला संघ, तरुण दल र विद्यार्थी संघको अधिवेशनमा त्यही अवस्था देखियो । नेपाली काँग्रेस मात्र होइन सबै पार्टर्ीी गुटबन्दीको राजनीति हावी हुँदै गएको छ । सबै पार्टर्ीीाफियाहरुको कब्जामा पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ । राजनीतिमा त्यस्तो अवस्था आउनु मुलुककै लागि दर्ुभाग्य हो । बी. पी भन्नु हुन्थ्यो- प्रजातन्त्र आएपछि पार्टर्ीी फेरि चिल्ला गाडी चढ्नेहरु नै हावी हुनेछन्, त्यसको विरुद्ध असल कार्यकर्ताले फेरि संर्घष्ा गर्नुपर्नेछ ।’ अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ ।