FLASH NEWS
  • Loading...

एमसीसी, सिंगो राष्ट्रमा बहसविवाद भइरहेको विषय हो। हामीले एजेण्डा बनायौँ भने हाम्रो बीचमा एकता त हुँदैन । –झलनाथ खनाल

  • गोल्डेन खबर
  • २ साल अघि
  • १६१ पटक पढिएको
एमसीसी, सिंगो राष्ट्रमा बहसविवाद भइरहेको विषय हो। हामीले एजेण्डा बनायौँ भने हाम्रो बीचमा एकता त हुँदैन । –झलनाथ खनाल

अहिलेको आधार भनेको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने, वर्तमान संसदको रक्षा गर्ने, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहित राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने यही नै अहिलेका आवश्यकता हुन् र यही वस्तुगत जगमा यो गठबन्धन कायम भएको छ ।

अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदमा अड्किएको लामो समय भयो। अमेरिकाले दूत पठाएर वा अन्य विकल्पमार्फत पास गर्न कयौँ पटक दबाब दिइसकेको छ । एमसीसीलाई संसदमा पेश गरेर छिट्टै पारित गराउन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल गरिरहेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस पास गर्ने पक्षमा उभिँदा अन्य दल भने यही अवस्थामा पास गर्न नहुने अडानमा छन् ।
हालैमात्र पाँच दलीय गठबन्धनले एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ । यसअघि खनालले तत्कालीन नेकपाले बनाएको कार्यदल संयोजकका रुपमा काम गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि संसद, सरकार, अदालतमा एकपछि अर्को विवाद र समस्या देखिइरहेको छ । अनेक समस्याबीच पाँच दलका नेताहरूले गठबन्धन चुनावसम्म जाने बताइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग गरेको कुराकानीः

नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक दस्तावेज लेख्ने काम कहाँ पुग्या े?
हामी अहिले पार्टी निर्माणको अवस्थामा छौँ। हाम्रो पार्टी स्थापना भएको ४ महिनामात्र भयो। यो अवधिमा हामी राष्ट्रव्यापी पार्टीका रुपमा विकसित भइसक्यौँ। केन्द्रीय संरचना, प्रादेशिक संरचना, ७६ जिल्लामा जिल्ला कमिटी र अधिकांश पालिका र वार्ड कमिटीहरु निर्माण भइसकेका छन्।सशक्त रुपमा पार्टी निर्माणमा हामी छौँ, पार्टी वरिपरी २२ वटा राष्ट्रव्यापी वर्गीय संगठनहरु निर्माण भइसकेका छन्।
४ महिनाको अवधिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एउटा राष्ट्रव्यापी संगठनका रुपमा विकास र विस्तार गरेका छौँ। यसका वैचारिक राजनीतिक र सैद्धान्तिक कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले दस्तावेज मस्यौदा समिति बनाएका छौँ। यो क्रियाशील छ । यसले विस्तारै दस्तावेज निर्माण गर्छ, हामी त्यसपछि राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जान्छौं ।

राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशन कहिलेसम्म गर्ने तयारी छ ?
हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशनतर्फ लाग्दैनौँ। अब मुलुक विस्तारै निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्छ । अहिले हामीले कम्तीमा पनि पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र र संसदलाई बचाउने काम गरेका छौँ ।

यस्तै मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिएर राष्ट्रियतालाई जोगाउने काम र विकास निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्न पाँच दलीय गठबन्धन सफल भएको छ। अब हामीले दोस्रो चरणका तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) को आम निर्वाचनलाई सफल पार्नुपर्ने छ । यसलाई महत्वपूर्ण कार्यभारका रुपमा लिएर अगाडि बढाउने तयारी क्रमशः भइरहेको छ ।

त्यसो भए, तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुन्छ ?
निर्वाचन एकैपटक हुँदैन । आफ्ना आफ्ना निर्वाचन हुन्छन् । तर, कुन बेलामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएकै छ । संविधानको मार्गदर्शन अनुरुप व्यवस्थित रुपले र जुन तहको अवधि जसरी सकिन्छ र संविधानले जे मार्गदर्शन गर्छ, त्यसकै आधारमा निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।

त्यसो भए, पाँच दलीय गठबन्धनमा निर्वाचनका विषयमा के समझदारी बनेको छ ?
अहिले जुन वस्तुगत परिस्थिति विकसित भएको छ, त्यो वस्तुगत परिस्थिति विद्यमान रहेसम्म हाम्रो गठबन्धन कायम रहन्छ। अहिले जुन आधारमा हामी पाँच पार्टी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ, आगामी निर्वाचनसम्म यही परिस्थिति र आधार रहने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यसकारण आगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहन्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने बारेमा हामी बसेर सल्लाह गछौँ । वास्तवमा लामै अवधिसम्म संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता भन्ने कुरा जहिले पनि आवश्यक हुने कुरा हो ।

तर चुनावमा एक्लै लड्ने भनेर कांग्रेसका उपसभापति महामन्त्रीहरूले घोषणा गरिसक्नुभयो, कांग्रेस तयार नभएको गठबन्धन कसरी लामै समयसम्म पुग्ने देख्नुभयो ?
नेपाली कांग्रेसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ थाहा भएन तर मैले राजनीति बुझेदेखि कांग्रेसलाई कसरी बुझ्छु भने, अलिअलि खिचडी पार्टीपनि हो । खिचडीमा दालपनि हुन्छ, भात, अचार पनि हुन्छ । त्यसकारण केही व्यक्तिले के भन्छन् भन्ने आधारमा नेपाली कांग्रेसका निर्णय के हुन्छन् भनेर भन्न सकिदैँन, हुँदैन । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भनेको त्यो पार्टीको सभापति र केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने निर्णय हो ।

तपाईँले भर्खरै उहाँहरुको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन देखि सक्नुभएको छ । त्यो महाधिवेशनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई (सभापति) अनुमोदन गरेको छ। र, केन्द्रीय समितिका पनि झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी उहाँकै पक्षधरहरु विजयी भएर आएका छन् । त्यसकारण उहाँहरुको केन्द्रीय समितिले वा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सभापतिले जुन निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यही आधिकारिक र निर्णायक हुन्छ। नत्र, अरु कुनै व्यक्ति विशेषले भनेको कुरा निर्णायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रिय सभासम्म मात्र गठबन्धन जाने बताइसक्नु भएको छ। त्यो भन्दा पछिसम्म गठबन्धन जाने आधार के छ ?
हामी एकतावद्ध हुने जुन आधार हो, हाम्रो गठबन्धन जारी राख्ने आधार पनि त्यही हो। अहिलेको आधार भनेको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने, वर्तमान संसदको रक्षा गर्ने, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहित राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने यही नै अहिलेका आवश्यकता हुन् र यही वस्तुगत जगमा यो गठबन्धन कायम भएको छ ।

मुलुकमा संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संसदमाथि अहिले खतरा पैदा भएको छ, यसबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि बनेको गठबन्धन हो यो । त्यसकारण यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म त कायम रहन्छ, रहन्छ । माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन त्यसको अभ्यास मात्र हो । हाम्रो ५ दलीय गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको राष्ट्रलाई दिने जानकारीको अभ्यास राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा देखिन्छ । त्यो अभ्यासलाई आम निर्वाचनसम्म टेकेर हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ ।

एमसीसीको कारण गठबन्धन नै धरापको अवस्थामा पुगिसक्यो होइन र ? कांग्रेस तत्काल पास गरौँ भन्ने तपाईँहरू रोकेर मात्र राख्न े?
गठबन्धनलाई विल्कुलै धरापमा मार्दैन । किनभने हाम्रा बीचमा अनेक सवालमा मतभिन्नताहरु छन् । हामी अलग–अलग पार्टी हौँ। अलग–अलग नीति छन्, कार्यक्रम, दृष्टिकोण र अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि र कार्यदिशा छन् हाम्रा । यी सबै कुराका बाबजुत हामी पाँच दल एकताबद्ध छौँ। के मा छौँ–साझा सवालमा, साझा कार्यक्रममा। त्यही कार्यक्रम र साझा एजेण्डामा आधारित भएर हामी एकतावद्ध छौँ ।

अब हाम्रा मतभेदहरूलाई उठाउने हो भने त यी साझा समझदारीका कुराहरूबीच मिल्नै सकिदैँन । त्यसैले अहिले हामीले मतभेदका कुराहरुलाई उठाउँदैनौँ । हाम्रो बीचमा जुन सहमति हुन्छ, सहमतिका विषयमा लिएर मात्र अघि बढ्छौँ। अब एमसीसी भनेको हाम्रो बीचमा मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रमा बहस÷विवाद भइरहेको विषय हो। यस्तो विवाद भइरहको विषयलाई हामीले एजेण्डा बनायौँ भने हाम्रो बीचमा एकता त हुँदैन । त्यसकारण यो विषयलाई अहिले हामी प्राथमिकता दिँदैनौँ । साझा मिलनबिन्दुका विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौँ, त्यसो गर्दा पाँच दलीय गठबन्धन कुनै हालतमा टुट्दैन ।

यो एकता तोडाउन, टुटाउन अनेक खालका शक्तिहरु लागेका छन्, त्यो हामीलाई राम्ररी थाहा छ। तर, हाम्रो गठबन्धनले त्यस्ता तत्व जतिसुकै लागेपनि भयानक तुसारापात गरिदिनेछ ।

त्यसो भए एमसीसी अगाडि बढ्दैन, गठबन्धनमा नबढाउने सहमति भइसकेको हो ?
अब हामीले त्यो विषयलाई ठोस् ढंगले राखेर अहिलेसम्म छलफल नै गरेका छैनौँ । त्यो विषयमा छलफल गर्नको लागि त्यो विषय के हो ? त्यो कसरी जन्मियो ? त्यो कसरी विकसित हुँदै आयो ? सम्झौता कसरी भयो ? कस्ता कस्ता देशबाट सम्झौता भएको छ ? कतिवटा दस्तावेज छन् ? यी सबै कुराहरूको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गरेर मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो सबै गर्नको लागि समय पुग्छ कि पुग्दैन ? यी पनि प्रश्नहरु छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी तीनजनालाई एमसीसीबारे अध्ययन गर्न जिम्मा दिनुभएको छ। हामी अध्ययन गर्दैछौँ । उपयुक्त समयमा हाम्रो धारणा के बन्छ, त्यो धारणा प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गछौँ । त्यसपछि जे हुन्छ, क्याबिनेटले केही न केही निर्णय गर्ला। क्याबिनेट पनि पाँच दलको हो । त्यसो हुनाले क्याबिनेटले जे निर्णय गर्छ, हामीले दिने त सुझाव हो ।

एमसीसीका लागि अमेरिकाले एउटा डेडलाइन तोकिसकेको छ । अब तपाईंको विचारमा क्याबिनेटले एमसीसी स्वीकार गर्छ कि अस्वीकार ?
अहिले हामी अस्वीकार गर्छौँ भन्दैनौँ, त्यसबारे अध्ययन हुँदैछ। हामी डेडलाइन पनि दिँदैनौँ । हामी अध्ययनकै क्रममा रहेका छौँ ।

तपाईँ त नेकपा हुँदा पनि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यस आधारमा एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने ? तपाईँको सुझाव के हुन्छ ?
एमसीसी भन्ने अवधारणा अमेरिकामै कसरी जन्मियो, कसरी विकसित हुँदै आयो, अहिलेसम्म एमसीसी कतिवटा देशमा लैजान खोजियो? कति मुलुकले रिजेक्ट गरे ? कतिले स्वीकार गरे ? दक्षिण एसियामै पनि के भइरहेको छ ? हाम्रो देशमा पनि त्यो अवधारणा कसरी सुरु भयो? वर्तमान अवस्थामा हामी कहाँ आइपुगेका छौँ ? यी सबै कुराको बारेमा एक शब्द नबिराइकन ए टू जेड मलाई थाहा छ ।

मैले पहिला पनि एउटा कार्यदलको प्रमुख भएर रिपोर्ट बुझाई सकेको छु। तर, फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले यसलाई अझै राम्रोसँग अध्ययन गरौँ न, भन्नुभएको छ, अध्ययन गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एकदमै राम्रो प्रस्ताव हो । कतिपय मानिसले अध्ययन नगरीकन कि अन्धभक्त भएर सपोर्ट कि त विरोध पनि गरेका छन्। अध्ययन गरेर तथ्यहरूको आधारमा सत्य पत्ता लगाएर यो ठीक छ, यो बेठीक छ, भनेर भन्ने कुरा असाध्यै राम्रो कुरा हो । हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ । अब हामीले जे अवधारणा बनाएका छौँ अध्ययनको टोलीमा बस्नेवित्तिकै त्यो धारणा बदलिँदैनन्। ती जस्ताको त्यस्तै रहन्छन्। तर, हामी टोलीका तर्फबाट आफ्नो निष्कर्षहरु दिने क्रममै छौँ। त्यो काम विस्तारै उपयुक्त समयमा गर्छौँ ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ बनिसक्यो ?
यो दुनियाँमा तथ्यहरूका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने वैज्ञानिक विधि लिएर सूचना पाउँदा पनि कतिपय मानिसहरुले बुझ्नै चाहेर नबुझ्ने बेग्लै कुरा भयो । तर, बुझ्न चाहनेहरु र तथ्यहरूका आधारमा सत्य पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूका लागि त बुझाउन सकिन्छ। नेपालमा एमसीसी यसरी गिजोलियो कि, यसले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा बदलाव मात्र ल्याएको छैन् विभिन्न चलखेल सुरु भइसक्यो, जसले गर्दा अब पाँच दलको गठबन्धन पनि रहँदैन भन्ने चर्चा व्यापक छ ।

कुन मूर्खहरूले यसो भनिरहेका छन् ? मलाई ती मूर्खहरूको नाम दिनुस् त । अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई कुनैपनि मुद्दाले तलमाथि पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। गठबन्धन जुन उद्देश्य, ध्येय र मिसनका आधारमा बनेको छ, त्यो मिसन पूरा भएकै छैन। अनि उनीहरु कसरी देब्रे दाहिने लाग्न सक्छन्? लाग्नै सक्दैनन् । यसो हुनाले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन दृढतापूर्वक आगामी निर्वाचनसम्म न्युनतम रुपले जान्छ। अधिकतम कुरा चाहिँ पछिको हो, यसबारेमा पछि नै कुरा हुन्छ ।

चार महिनामा ७६ वटा जिल्लामा संगठन बनाउन सक्ने पार्टीले आगामी निर्वाचनमा एक्लै जान चाहिँ किन हिम्मत नराखेको ?
आवश्यकता पर्दा जम्मै पार्टी एक्ला एक्लै निर्वाचन लड्छन्। तर एक्ला एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्छ, अन्य पार्टीसँग मिल्नु हँदैन भनेर कतै लेखेको छ र ? त्यस्तो कुनै नियम छ र ? त्यस्तो कुनै नियम छैन । यो मुलुकको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कुनै पनि पार्टीको निर्णय भनेको त्यस बेलाको विशिष्ठ परिस्थितिको उपज हुन्छ ।

अहिलको यो विशेष परिस्थितिमा लेफ्ट एन्ड डेमोक्रेटिक फोर्सहरु एक ठाउँमा आएका हौँ। हामी त्यही अनुसार अघि बढेर निर्वाचन पनि त्यसरी नै लड्छौँ। यो त हाम्रो अधिकारको कुरा भयो नि । कुनै पार्टीहरू राजनीतिक रुपमा अलगथलग भएका होलान् । उनीहरुसँग एकता गर्ने चरो मुसो पनि नहोला। चरोमुसो पनि साथमा नहुनेहरु एक्लै चुनाव लड्छौँ भनेर भ्यागुते घमण्ड देखाइरहेका छन् । उनीहरुबारेमा हामीले भन्नु केही छैन । तर हामी एकतावद्ध भएर चुनावी गठबन्धन गर्छौँ ।

लेफ्ट एन्ड डेमोक्रेटिक एलायन्सले एमालेको भविष्य मात्रै समाप्त पार्ने हो कि यहाँले भने जस्तै संविधान र गणतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हो मिसन चाहिँ ?
अहिले चाहिँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संसद र चलिरहेको परिपाटीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। लोकतन्त्र भनेको समाजवाद स्थापनाको पूर्वाधार हो ।

अहिलेको संविधानले हामी सबैलाई समाजवादतिर अघि बढ भनेर मार्गदर्शन गरिसक्यो। त्यो समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने पूर्वाधार भनेको लोकतन्त्र हुन्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रलाई नै भ्रष्ट पार्न, समाप्त पार्न, समाजलाई नै अराजकतातर्फ लाने गरी निर्देशित गर्न जुन प्रकारको प्रयत्न देशमा भइरहेको छ । विगत ४१ महिना सरकार सञ्चालन गर्नेले यही दिशातर्फ मुलुकलाई घिस्याउन जुन ढंगले कोसिस गरे, तिनीहरुविरुद्ध लड्दै हामी अहिले गठबन्धन बनाएर अघि बढेका हौँ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएयता संसद चलेको छैन, कार्यपालिकाले पनि राम्ररी काम गरेको छैन । न्यायपालिकाभित्र पनि भद्रगोल छ । यी कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्न त सके जस्तो देखिएन ?
अब अहिलेको अफ्ठ्यारो कस्तो छ भने लामो समयसम्म कार्यपालिका अस्तव्यस्त रह्यो । तानाशाही, निरंकुशताको पक्षधर भएर हिँड्यो । त्यसको कारणले संसद झन् बढी लथालिङ्ग भयो। यसलाई कार्यपालिकाले त देख्नै नहुने भयो । एकपछि अर्को पटक निमोठ्ने काम भयो । र, संसद दुई पटकसम्म विघटन गरेको हामीले देख्यौँ। व्यवस्थापिका संसदले काम गर्नै सकेन, भूमिका खेल्नै सकेन ।

यसको प्रतिविम्ब अहिले न्यायालयतर्फ पनि पर्दैछ। न्यायालय संकटमा छ । ४१ महिने सरकारले सिंगो राज्ययन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । कार्यपालिका पनि दिशाहीन, व्यवस्थापिका पनि दिशाहीन, न्यायपालिका पनि दिशाहीन र अस्तव्यस्त गरेपछि राज्य त भयावह र कमजोर हुने भयो नि । अनि राजा आऊ, देश बचाऊ भन्न थाले। यी सबैको उपज त्यही ४१ महिने सरकार हो । त्यसले थुपारेको फोहोर मैला यो सरकारले बढारिसकेको छैन, बढारिरहेको छ । तर संसद चलिरहेको छैन, कतिपय कुराहरुलाई सल्टाउने काम संसदबाट गर्नुपर्छ ।

देशका समस्या समाधान गर्नुभन्दा गठबन्धन लम्ब्याएर एमालेलाई कमजोर बनाउँदै लग्ने र पत्तासाफ गर्नेतिर तपाईंहरू बढी उन्मुख भएको आरोप छ नि ?
एमालेलाई हामीले पत्तासाफ गर्नै पर्दैन । हामीले पत्तासाफ गर्ने पनि होइन । पत्तासाफ त ३ करोड नेपालीले गर्छन् । पत्तासाफ गर्ने निर्णायक शक्ति नेपाली जनता हुन् । नेपाली जनताले भोट नहालेपछि पत्तासाफ हुँदैन र ? कसलाई पत्तासाफ गर्ने, कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निर्णायक न्यायाधीश जनता हुन्। हामी निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ, अब न्यायाधीशहरुको फैसला कुरौँ ।

एकीकृत समाजवादीको माओवादीसँग एकताको कुरा के हो ?
हामी सबै वामपन्थी शक्तिहरु, जो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा, गणतन्त्र रक्षाको पक्षमा छन् । राष्ट्रियताको पक्ष र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध रहेका वामपन्थीहरुसँग हामी बृहत्तर एकता चाहन्छौँ । हामी अहिले कार्यगत एकताको पक्षमा छौँ। कार्यगत एकता पार गर्ने क्रममा जोसँग वैचारिक र सैद्धान्तिक निकटता हुन्छ, ती शक्तिसँग हामी एकतामा जान्छौँ ।

अहिले भर्खरै हामीले नेकपा जनजाति पार्टी र साध्यबहादुर भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेपाल जागरण पार्टीसँग एकता गरेका छौँ । उहाँहरूसँग विचार मिलेकैले एकता गरेका हौँ। यो प्रक्रिया अघि बढ्दै जान्छ । माओवादीले महाधिवेशन गरेको छ । हामी पनि महाधिवेशनतिर जाँदैछौँ । वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा सम्भव देखियो भने माओवादीसँग एकीकरण सम्भव छ ।

यो चुनावभन्दा अगाडि एकता सम्भव छैन ?
चुनावभन्दा अगाडि हामी एकीकरणको पक्षमा छैनौँ। हामी अहिले पार्टी निर्माण प्रक्रियामा छौँ ।

त्यसो गर्दा एमालेसँग पनि मिल्ने आधार छैनन् र ? त्यत्रो पार्टी बनाउनुभयो, संघर्ष गर्नुभयो। आफैँ अध्यक्ष हुनुभयो । कुरो मिल्ला नि त ?
मैले, माधवकुमार नेपालले, अमृतकुमार बोहोरा र मुकुन्द न्यौपानेले बनाएको एमाले त हिजो जेठ ३ गतेका दिन खारेज गरिसकेका थियौँ । माओवादी र एमालेलाई खारेज गरेर नेकपा बनाइसकेका थियौँ ।

त्यसपछि त एमाले इतिहासको वस्तु भइसक्यो । अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको एमाले त अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बनाइदिएको एउटा ट्रिक हो । त्यसकारणले यो एमाले भित्र हामीले निर्माण गरेका थुप्रै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरु विस्तारै के सही रहेछ, के गलत रहेछ, के दक्षिणपन्थ रहेछ, के मार्क्सवाद रहेछ, के पुँजीवाद रहेछ, के समाजवाद रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। बुझ्ने साथीहरु क्रमशः आउँदै हुनुहुन्छ। केही साथीहरु कुरा बुझेर आउनुहुन्छ । बुझ्न नचाहने साथीहरु केपी ओलीको गुटमा रहनुहुन्छ ।

हामी र एमालेबीच आधारभूत रुपमा फरक छ। २०६२–०६३ मा यो देशमा जनक्रान्ति भयो । त्यो जनक्रान्तिबारे अहिलेसम्म पनि एमालेको गुटले ठोसरुपमा दृष्टिकोण सार्न सकेको छैन । त्यो क्रान्ति हो कि होइन ? पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नेपालमा सम्पन्न भयो कि भएन ? त्यसमै अलमल छ । अर्को कुरा त्यो क्रान्तिपछि नेपाली समाज प्रारम्भिकरुपको पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्यो भन्छ । यो समाज पुँजीवादी समाज हो कि होइन भन्ने कुरामा एमाले नेतृत्व अलमलमा छ । ऊ अहिले पनि सामन्तवादका अवशेष छन् भन्छ तर ती अवशेष के हुन् ठोस ढंगले व्याख्या गर्न सक्दैन । अनि फ्याट्ट यो पुँजीवादी समाज हो भन्न सक्दैन । यहीकारण एमाले गैरमार्क्सवादी दिशामा पुगेको छ ।

तेस्रो कुरा यो समाजलाई रुपान्तरण समाजवादी क्रान्तिलेबाहेक अरुले सक्दैन । त्यसकारणले अघि बढ्नका लागि समाजवादी क्रान्ति नै अबको युगको ऐतिहासिक आवश्यकता हो भन्ने कुरा यसले बुझ्न सकेन । उसले दुईवटा कुम्भ मेलाबाट पारित दस्तावेजहरूमा पनि त्यसलाई उल्लेख गर्न सकेन । कुम्भ मेलाबाट पारित एउटा सिंगै पेजमा नेपालमा समाजवाद सम्भव छैन भनेर लेखिएको छ । समाजवादतर्फ जानु नै हाम्रो लक्ष्य हो भन्न सकेको छैन । समाजवादी बाटो, कार्यदिशा र नीति उसले अगाडि सार्न सकेको छैन। ऊ अहिले पनि हाम्रो लक्ष्य जबज नै हो भन्छ । जबज भनेको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कालमा अघि सारिएको कार्यक्रम हो । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सकिएपछि त्यो कार्यक्रमको युग पनि सकियो । तर अहिले पनि त्यो पुँजीवादी जनवादी कार्यदिशालाई नै एमालेले आफ्नो लक्ष्य ठान्छ ।

हामी प्रष्टसँग भन्छौँ, हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद। यसमा न दाहिने न देब्रे कतै पुच्छर जोड्नु पर्दैन । माक्र्सवाद भनेको एउटा विश्वव्यापी सत्य हो । तर उनीहरुले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई देखाउने दाँत बनाएर वास्तविक सिद्धान्त चाहिँ जबजलाई बनाएका छन् । उनीहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै पुँजीवादी छ । जसले पुँजीवादी सिद्धान्त लिन्छ, उसले समाजवादी लक्ष्य लिनै सक्दैन। त्यो त भाइ कांग्रेस र बुर्जुवाहरूको पार्टी भयो । यहाँ अलिक समस्या छ, त्यसो हुनाले एमाले नेतृत्वबाट न कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ, न जनवादी आन्दोलन नै अगाडि बढ्छ । न त देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन नै अगाडि बढ्छ । एमालेबाट कुनै पनि आन्दोलन अघि बढ्ने न्यून आशा पनि बाँकी छैन ।

अन्तिममा, गठबन्धन चाहिँ यहाँहरुलाई मात्रै चाहिएको हो कि कांग्रेसलाई पनि चाहिएको हो ?
पाँचवटा पार्टीले आफ्ना सामूहिक हितहरुलाई समन्वय गरेर हिँडेका छन् । गठबन्धन एक आपसलाई चाहिएको हो । कांग्रेसलाई पनि अरु सबै चाहिएको छ, अरुलाई पनि कांग्रेस चाहिएको छ । त्यसकारण यो गठबन्धन बनेको हो । यो गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू सामूहिक हिसाबले चल्न सक्नुपर्छ । सामूहिकतालाई भुल्यो, आफ्नो मात्रै भाग ठूलो बनाउन खोज्यो, एक्लै अघि बढ्न खोज्यो भने समस्या हुन्छ । आफूले अरुमाथि प्रभुत्व जमाउन खोज्यो भने गठबन्धन रहँदैन । गठबन्धनका सबै दलको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ । त्यो भूमिकालाई बुझ्दै सामूहिक रुपमा सबैलाई बुझेर अघि बढ्यो भने हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित