स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव

काठमाडौं,२ माघ । नयाँ स्थानीय संरचनाका लागि सरकारलाई ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने छ । स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरुको अभाव हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्ना साथ हालका स्थानीय संरचना स्वत भंग हुनेछन् । त्यसपछि नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनु पर्नेछ ।
यो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेवित्तिकै नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको काम अघि बढाउन कर्मचारी व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्ने छ। यसको लागी स्थानीय विकास मन्त्रालयले कामलाई तीव्र पारेको छ । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागिसमेत कर्मचारी अभाव हुने देखिएको छ ।

आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्न करिब ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विभिन्न गाविस, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा गरी मन्त्रालयले करिब १९ हजार आफ्ना कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै नयाँ संरचनामा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा लागि वडा तहमै कम्तिमा पनि २६ हजार कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयसँग भएका कर्मचारीबाहेक कम्तिमा पनि ५१ हजार थप कर्मचारी चाहिने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका र नगरपालिकाका भित्र वडा कार्यपालिका गठन गर्नु पर्नेछ । वडा कार्यपालिका सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अहिलेका गाविस सचिवलाई वडा सचिवका रुपमा परिचालन गर्ने तयारी गर्दैछ ।
यस्तै मन्त्रालयले एउटा वडामा अनिवार्य रुपमा एक जना सव(इञ्जिनियर राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कार्यालय संचालनका लागि थप एक जना खरदार तहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ । अर्को एक जना कार्यालय सहयोगी आवश्यक हुन्छ । यसरी ६ हजार ५ सय वडा पालिकाका लागि संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा पनि कम्तिमा २६ हजार कर्मचारी खटाउनु पर्ने भएको हो ।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाने वित्तिकै एउटा गाउँपालिकाको केन्द्र सञ्चालनका लागि मात्र ८ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ । पुनसंरचना आयोगले ४ सय ६२ वटा गाउँपालिका गठनको सिफारिस गरेको छ ।

एउटा गाउँपालिकामा एक अधिकृत तहको कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै एक जना इञ्जिनियर, २ जना सव(इञ्जिनियर, एक जना सुब्बा तहको प्रशासन अधिकृत, १ जना लेखा हेर्ने कर्मचारी र २ जना कार्यालय सहयोगी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ । यो संख्या संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम कर्मचारी संख्या हुनेछ ।
कुल ४ सय ६२ गाउँपालिकामा न्यूनतम ८ जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ४ हजार १ सय ५८ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यो संख्या शिक्षक, स्वास्थ्य विभागका कर्मचारी, नगरप्रहरी बाहेक हो ।
यस्तै पुनसंरचना आयोगले ठूला गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा थप सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको छ । सेवा केन्द्रका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा संख्यामा थप वृद्धि हुन जानेछ ।
अन्तरिम व्यवस्थापनमा कर्मचारीलाई प्रतिवेदनले तोकेको गाउँपालिका केन्द्र र वडापालिका केन्द्रमा परिचालन गराउने छ ।
सरकारी भवन नभएका ठाउँमा उनीहरुले भाडामा भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । गाविस संरचनालाई एउटा वडाको रुपमा रहेकाले सम्भव भएसम्म अहिलेको गाविस कार्यालयलाई वडा कार्यालयको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
यदि गाउँपालिका र नगरपालिका र वडापालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्नु परेमा निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधीसहित गाउँपरिषद, नगरपरिषद र वडा परिषदले आफ्नो केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै पुनसंरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ वटा स्थानीय सरकार गठनको सिफारिस गरेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै करिब ३ हजार गा.वि.स संरचना खारेज हुनेछ भने भएका नगरपालिका(महानगरपालिकाको सीमांकन समेत फेरिने छ । अर्थात स्थानीय निकाय नयाँ स्वरुपमा गाउँपालिका (नगरपालिकामा रुपान्तरण हुनेछ ।
मन्त्रालयले ती स्थानीय तहमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कुल कति कर्मचारी चाहिने, अहिले मन्त्रालयसँग भएको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कति कर्मचारी नपुग्ने हो त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले ७ प्रदेशको नाममा कार्यादल गठन गरेर हरेक प्रदेश अन्र्तगत अध्ययन समूह बनाएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयलाई लेखा हेर्ने कर्मचारी र गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने अधिकृत तहको कर्मचारीको अभाव हुने भएको छ । २ सय २७ नगरपालिकाका लागि कार्यकारी अधिकृत खटाउन कर्मचारी संख्या पुगे पनि ४ सय ६२ गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका लागि कर्मचारी संख्या अपुग हुने देखिएको छ ।

यस्तै इञ्जिनियर र सव इञ्जिनियरको जनशक्ति समेत अभाव हुने स्थिती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा गाउँपालिकामा १ जना इञ्जिनियर र २ जना सव(इञ्जिनियरका दरले देशभरका ७ सय १९ स्थानीय तहमा २ हजार १ सय ५७ इञ्जिनियर आवश्यक पर्छ ।
यस्तै वडामा कम्तिमा पनि १ जना इञ्जिनियर हुनैपर्ने व्यवस्था छ । अयोगको प्रतिवेदनले ६ हजार ५ सय वडा हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी कम्तिमा पनि ८ हजार ६ सय ५७ जना इञ्जिनियर मात्र चाहिने छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लेखा समूहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ । गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न शाखा अधिकृत तहको कार्यकारी अधिकृत व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
२ सय ५६ वटा नगरपालिकालाई कार्यकारी अधिकृत भने स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको कर्मचारीबाट हुनेछन् । तर, ४ सय ६२ गाउँपालिकाको कार्यकारी अभाव छ । यदि अधिकृत तहको कर्मचारी अपुग भएमा मन्त्रालयले गाभिएका गाविसहरु मध्येबाट सचिव पदमा कार्यरत सुब्बा तहका कर्मचारीमध्ये बरिष्ठलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । बाँकी गाविस सचिवहरु वडा सचिवका रुपमा काम गर्नेछन् ।