संशोधन प्रस्ताव संविधान सिध्याउनको लागि ल्याइएको हो

नरेश खरेल, सांसद एमाले

खरेल मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित साँसद हुन्छ । मनोनित २६ मध्येमा एमालेको तर्फाट साँसद हुनुभएको हो उहाँ । बि.सं २०१० सालमा ताप्लेजुङ जिल्लाको सिनाम गाविसमा जन्मनु भएका खरेल विद्यार्थीदेखि नै वाम राजनीतिमा लाग्नुभयो । राजनीतिमा रागेको केही वर्षै पक्राउ पर्नुभयो र साढे १६ वर्षजेलजीवन बिताउनु भयो । जेलमा बस्दा पाएको चरम यातना, पीडा भुल्न नसक्ने खालका छन् । त्यसको साथै राजनीतिमा अन्य विभिन्न अनुभव छ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी ः

लामो समय जेल पर्नु भो , कुन कुन जेलमा बस्नु भयो ?

म २०२५/०२६ सालदेखि राजनीतिमा लागे । राजनीतिमा लागेको केही वर्षै जेलमा परे । गिरफ्तार भएपछि झापा जेलमा १० महिना बसे । त्यसपछि बिरगंज रारियो, त्यहाँ १५ दिन राख्यो । बिरगंजबाट सेन्टरजेलमा १ वर्षराख्यो । त्यसपछि नख्ख लग्यो । नख्खुमा केही वर्षसेपछि त्यहँाबाट जेलब्रेक गरेर भाग्यो । फेरि पक्राउ गरेर त्यही लग्यो । फेरि समातिएपछि पनि नख्खुमै १३ वर्षबसे ।
जेल ब्रेक गरेर भाग्ने क्रममा फेरि पकाउ पर्नु भयो, यसरी फेरि समात्दा कस्तो लागेको थियो ?

जेलमा पहिला पनि हामीलाई निकै यातना दिइएको थियो । प्रशासनको यातना सहन नसकेर नख्खु जेलमा सुरुङ खनेर सी.पी मनालीसहित १५ जना भाग्यो । यसरी भागेका मध्ये धनेन्द्र बस्तेत, नारद वाग्ले, भीष्म धिताल धर्म धिमिरे र मसहित ५ जना पक्राउ पर्‍यौ । जेल ब्रेक गरेर भाग्ने क्रममा पक्राउ पर्दा ‘अब बाँचिन्न, मार्छ’ भन्ने लागेको थियो । प्रशासनको पनि हामीलाई पार्ने नै योजना थियो तर तत्कालीन सरकारले हामीलाई नमार्ने र हामीसँग आन्दोलनकारीको बारेमा गोप्य कुरा लिने योजना बनाएछ । योजना अनुसार प्रशासनले आन्दोलनबारे धेरै कुरा सोध्न थाल्यो तर हामीले केही पनि बताएनौ । बताउने कुरा पनि भएन । योजना पुरा नहुने देखेपछि प्रशासनले हामीलाई झ्न भन्दा झन यातना दिन थाल्यो । जेलभित्र हामीलाई गोलघरमा राखिएको थियो । पिंजडाभित्र राख्दा पनि नेल र हत्कडी लगायएको थियो । जेलबाट भागेर पकाउ परेपछि हामीलाई निकै वर्षम्म घाममा एक दिन पनि बस्न दियएन । चिनियाँ कम्युष्टि पार्टर्ीी नेता तोङ स्यो पिङ नेपाल आएपछि बल्ल हामीलाई घाम ताप्न दिइएको थियो । घाम बस्दा पनि नेल लगाउथ्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा राजबन्दीहरु ध्ेरै रिहा भए तर हामीलाई भने छोडिएन । २०४६ को जन आन्दोलनपछि मात्र जेलबाट छुट्यौ ।

अहिलेको बिग्रिदो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याँकन गरिरहनु भएको छ ?

राजनीतिक दल आन्दोलन गर्न सिपालु छन् । आन्दोलन गर्न सफल पनि छन् । राजनीतिक इतिहास हर्ने हो भने २००७ सालदेखि अहिले गणतन्त्रसम्म, धेरै पटक आन्दोलन भएको छ । पटक पटक गरिएका ती आन्दोलन सफल भएका छन् । आन्दोलनबाट परिणाम आयो तर त्यो परिणाम संस्थागत हुन सकेन । परिणाम संस्थागत हुन नसक्दा २००७ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा गुम्यो । २०४६ को जन आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धी संस्थागत हुन सकेन, जसका कारण हामीले बहुदल पनि गुमायौ । जनताको चाहना अनुसार मुलुकमा अहिले गणतन्त्र आएको छ तर यसको संस्थागत हुन सकेको छैन । संस्थागत गर्न सकिएन भने गणतन्त्र पनि खतरामा पर्न सक्छ ।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कस्ले रोकेको छ ?
गणतन्त्रको संस्थागत भन्नु नै संविधानको कार्यावन्यन हो । तोकिएको समयमा चुनाव सम्मन भयो भने संविधान कार्यावन्यन हुन्छ तर सरकार संविधान कार्यावन्यन तर्फलागेको छैन । संविधानलाई कार्यावन्यन गर्न भन्दा उल्टै यसलाई सिध्याउन लागिरहेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान सिध्याउनको लागि ल्याइएको हो । सशोधनकै बाहनामा अल्भिmरहेने हो भने निर्धारित समयमा चुनाव हुन सक्दैन । चुनाव हुन सकेन भने संविधान असफल हुन्छ । संविधान कार्यावन्यनको समयावधि अब १३ महिना बाँकी छ । १३ महिनाभित्र चुनाव हुन सकेन भने संविधान गुम्छ भन्ने कुरा सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । यस्तो बुझ्दा बुझदै पनि उहाँहरु संविधान कार्यावन्यनतिर लाग्नु भएको छैन । अनावश्यक रुपमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर संविधान कार्यावन्यनलाई अड्काइ रहनु भएको छ । यस हिसाबले हर्ेदा प्रचण्ड सरकारले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ ।

गणतन्त्र के कारणले गुम्ने अवस्था आयो त ?

गणतन्त्र आएदेखि नै देशभित्र र बाहिरका केही शक्तिहरु यसको विरुद्ध सल्बलाइरहेका थिए । नेपाल र नेपाली जनतालाई समृद्ध हुन नदिन ती शक्तिहरु अहिले पनि निकै सक्रिय छन् । राजनीतिकमा बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । केही राजनीतिक पार्टर्ीीवदेशी इसारामा मात्रै चल्न थालेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । बाहिरी हस्तक्षेप रोक्न नसक्दा, दलहरु बिच एकता हुन नसक्दा गणतन्त्र गुम्छ कि भन्ने खतरा बढेको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, अर्थात यसलाई जोगाउने हो भने प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । प्रमुख दलबिच एकता हुनर्ैपर्छ ।

मधेसका केही राजनीतिक दलले संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्, उनीहरुको माग सुनुवाई नगरी संविधान कार्यावन्यन हुन सक्ला र ?
हाम्रो संविधान संविधान सभाका ९२ प्रतिशत सभासदहरुले पारित गरेको संविधान हो । विश्वमा संविधान जारी भएका अन्य राष्ट्रहरु यति धेरै प्रतिशतले र्समथन जनाएका छैनन । छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको संविधान ७० प्रतिशतको पनि र्समर्थन थिएन । राम्रो भनियो । कार्यावन्यन गरियो । विश्वमा सभाबाट संविधान जारी भएका राष्ट्र मध्ये कुन मुलुकमा शतप्रतिशतले पारित भएको छ – अनि हाम्रो मुलुकमा ९२ प्रतिशतले र्समथन गरेको संविधानलाई सबै नराम्रो भन्न मिल्छ – सवैको भावना समेटिएन भन्न मिल्छ – मान्छे अनुसार अनुहार फरक हुन्छ, सोच पनि फरक हुन्छ । लोकतन्त्रमा असहत हुन पाइन्छ, असन्तुष्टि राख्न पाइन्छ । तर सिमित व्यक्ति र समुदाय असहमति र असन्तुष्टि छ भन्दैमा सिंगो देशलाई नै गुमराहमा राख्न पाइदैन । ८ प्रतिशतलाई सन्तुष्ट पार्ने बाहनामा ९२ प्रतिशतलाई आक्रोसित बनाउनु हुँदैन । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर ९२ प्रतिशतलाई आक्रोसित पार्न खोज्दैछ । तर्राईकै कुरा गर्ने हो भने, २०७० को चुनावमा त्यहाँ काँग्रेस, एमालले धेरै सिट ल्याएको छ । कतिपय ठाउँमा माओवादीले जितेको छ । चुनावमा मधेसवादी दल बढारियो । आफूलाई तर्राईबासीको नायक दाबी गर्ने मधेसवादी नेताहरु लज्जास्पद रुपमा पराजित भए । प्रत्यक्ष चुनाव हारेका, सामानुपातिकबाट संसदमा छिरेका केही मधेसवादी दलले संविधान संशोधन हुनेपर्ने शर्त राखेका छन् , तर्राईबाट चुनाव जितेका सभासदहरुले पारित गरेको संविधान चुनाव हारेकाहरुले संशोधन हुनुपछै भनेकै भरमा सरकार त्यसमा अल्मलिनु उचित होइन ।

गणतन्त्रको लागि संघीयता नै अभिसाफ बन्न थालेको हो त ?
वास्तवमा संघीयता आफैमा नराम्रो बिषय होइन । यहाँ संघीयतालाई गलत ढंगले प्रयोग गर्न खोजियो । संद्धीयताको नाममा जातीय राज्य बनाउन खोजियो । पहाड र मधेशलाई टुक्र्याउन खोजियो ।
संघीयताको नाममा जातीय दंगा गराउन खोएकिो छ, पहाड र मधेसबिच द्धन्द्ध गराउन खोजिएको छ, त्यही भएर जनतामा संघीयताप्रति वितृष्ण भएको छ ।

चुनावको  जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ, के यो सरकारले गराउला जस्तो यहाँलाई लागेको छ ?
मैले अघि नै भनिसके । संविधान कार्यावन्यनको लागि चुनाव हुनु जरुरी छ । अब चुनाव घोषणा गर्न ढिलाई गर्न हुन्न । संविधान कार्यावन्यन गर्ने सरकारको लक्ष्य र चाहना हो भने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेर वा त्यसलाई स्थगन गरेर निर्वाचन सम्बन्धी कानून ल्याउन पर्छ र चुनाव घोषणा गर्नर्ुपर्छ । तर अहिलेको कार्यशैली हर्ेदा मलाई यो सरकारले चुनाव गराउला जस्तो लागेको छैन ।

एमालेको चाहना पहिला संसदीय निर्वाचन हो कि स्थानीय ?
एमाले संविधान कार्यावन्यनको लागि जतिसक्दो निर्वाचन हुनर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । पहिला संसदीय कि स्थानीय भनेर बखेडा गर्ने पक्षमा हामी छैनौ । संसदीय वा स्थानीय जुन भएपनि चुनाव हुनुपर्‍यो ।

स्थानीय चुनाव नयाँ संरचनामा गर्ने कि पुरानै ?
गाउँ पालिका सम्बन्धी पर्ुनसंरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाइएन’ भन्ने गुनासो समेत आइरहेको छ । गाउँ पालिका तयार भइसकेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव गर्ने हो भने नयाँ संरचना अनुसार नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

जनजाति महासंघको अधिवेशनमा काँग्रेस, माओवादी र मधेसी लगायतका पार्टर्ीीकतिर र एमाले अर्कोतिर भएको देखियो, यदि चुनाव भएर त्यसबेला पनि यस्तै भयो भने एमालेको अवस्था कस्तो हुने हो ?
हो जनजाति महासंघमा अरु सबै पार्टर्ीीक भएर एमालेलाई घेराबन्दी पार्न खोजे, तैपनि एमालेले त्यहाँ झिनो मत ले मात्र पछि परेको छ । एमाले राष्ट्रियतामा अडिक छ । राष्ट्रियतामा अडिक भएके कारण एमालेमा जनहर बढेको छ । अन्य पार्टर्ीी नेता र संगठित कार्यकर्ता समेत धमाधम एमाले प्रवेश गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा अन्य सबै पार्टर्ीीमले पनि अबको चुनाव एमाले नै जित्छ । देशमा हुने चुनाव त्यो अधिवेशन जस्तो होइन । जतिसुकै घेराबन्दी गरेपनि अबको चुनावकै पक्षमा हुन्छ ।

राजनीति अहिले फेरि लोकमान र राजाको अभिव्यक्तिमा रुमलिन थालेको छ, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
ल्ोममानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेको छ । काँग्रेसको उच्च नेतृृत्वले साथ नदिँदा महाअभियोग प्रस्ताव अलमलमा पर्‍यो । पछि फेरि संविधान संशोधन प्रस्तावले त्यसलाई अलि ओझेल पारेको छ । उनलाई महाअभियोग लगाउने बारेमा अब काँग्रेसले पनि साथ दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
जहाँसम्म राजाको अभिव्यक्ति छ । एउटा नागरिकको हैसियतले समाजमा उनले पनि बोल्न र लेख्न पाउँछन् । तर उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिमा अहिले जति चासो र चिन्ता गर्न थालिएको छ, त्यो अनावश्यक छ । राजनीतिक दल र नेतृत्व अभिव्यक्तिको बिषयलाई लिएर उनलाई गाली गर्न भन्दा पनि संविधान कार्यावन्यनतिर लाग्नर्ुपर्छ ।

दक्षिण अहिले फेरि के पी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको छ भनेर एक जिम्मेवार नेताले अभिव्यक्ति दिए, यसप्रति के भन्नुहुन्छ ?
सबैले बुझेकै कुरा हो, दक्षिण स्रदय अध्यक्ष के.पी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने पक्षमा थियो । केही गरी बलिहाले पनि टिक्नै नदिने पक्षमा थियो । त्यही भएर त के.पी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै नाका बन्दी लगाइयो । तर ओली प्रधानमन्त्री बनेर बिना शर्त नाकाबन्दी हटाएरै छाडे । चीनसँग पारवाहन लगायतका संझौताहरु भए । चीनसंग सम्बन्ध बनाएर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लागेकै कारण दक्षिणले ओली सरकार ढाल्ने प्रयत्न गर्‍यो । ओली सरकार ढाल्न उसले कडा मेहनत गर्नु परेको तपाई हामी समक्ष र्छल‹ै छ । यसरी बल्ल बल्ल हटाएका ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्यो भन्दैमा पत्याउनु उचित होइन । ओली र एमाले राष्ट्रियमा अडिक छ । राष्ट्रियमा अडिक भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उसको स्वार्थ हुँदैन । आफ्रनो स्वार्थ पुरा नहुने भएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ऊ कसरी लाग्छ । के.पी ओली भारतले प्रधानमन्त्री बन भन्दैमा त्यसलाई मानेर प्रधानमन्त्री बन्न दौडि हाल्ने व्यक्ति पनि त होइन । ओली मात्र होइन एमालेका कुनै पनि नेता भारतीय इसारामा प्रधानमन्त्री बन्दैनन ।