भक्तपुरको ताथलीमा माटो तस्करी

जिल्ला विकास समितिको मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदा नै मासेर ताथलीमा माटो तस्करी भइरहेको जानकारीमा आएको छ ।
यसरी माटो तस्करी हुदा जिविसले करोडौ राजस्व गुमाएको छ । विसं २०७१ चैतमा अनुसन्धानका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यहा सञ्चालित खानीसम्बन्धी फाइल लगेपछि रोकिएको स्वीकृतवाला खानी सञ्चालनमा आउन नसकेपछि जिविसले १४ करोडभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ ।
जिविसले अख्तियारले फाइल कब्जामा लिएको देखाउदै नियमित रुपमा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको बालुवा, पागो माटो र ढंगा गरी २६ वटा खानी बन्द गराएपछि अहिले अवैध रुपमा माटो तस्करी बढेको छ । जिविसले स्वीकृत पाएका खानीलाई अख्तियारकै बहानामा सञ्चालनको अनुमति नदिई अवैध जग्गा प्लटिङ गर्ने गिरोहलाई माटो सस्तो मूल्यमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको खुल्न आएको छ ।
नगरकोट नगरपालिकाको ताथलीस्थित दराज कारखानाको पछाडि दैनिक तीनवटा डोजरले माटो झिक्ने र १० वटा टिपरले माटो ओसारिरहेका छन् । यहा मात्रै समिति नभई ताथलीको ५, सुडालको ४ र दुवाकोटको ५ ठाउमा जग्गा प्लटिङको नाममा स–साना पहाड र ढिस्को भत्काउदै अवैध रुपमा माटो बिना राजस्व इटा भट्टाको नाममा बिक्री गरिदै आएको छ ।
जिविसलाई जिल्लामा सञ्चालित इटा भट्टाले वार्षिक ७५ हजार राजस्व बुझाएको छ । तर जिविसले अवैध रुपमा करोडौ रुपैयाको माटो बिक्री गर्न छुट दिएको पाइएको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर जिविसले जग्गा प्लटिङ गर्ने गिरोहसग राजस्व नलिई माटो बिक्री गर्न छुट दिएको बन्द रहेका खानी सञ्चालकको आरोप छ । ताथलीको माटो खानी सञ्चालक रत्नमान श्रेष्ठका अनुसार जिविसले वार्षिक पाच करोड राजस्व बुझाउदै आएको खानी बन्द गराएर व्यक्तिलाई अवैध रुपमा खानी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । जिविसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती, प्रहरी प्रभाग व्यासी र नगरकोट नगरपालिकालाई त्यस क्षेत्रमा इटा भट्टालाई माटो बिक्री गर्न रोक नलगाउन र माटो बोक्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा नलिन पत्राचार गरेको तथ्य खुलेको छ । जिविससग स्वीकृति लिएर वार्षिक ५ करोड राजस्व बुझाउदै आएका जिल्लाका २६ वटा खानीलाई दुई वर्षदेखि बन्द गराएर जिविससग स्वीकृति नलिएका अवैध माटो खानीलाई माटो बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको खानी सञ्चालकको आरोप छ ।
अख्तियारले स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई आयोगमै बोलाएर नया खानी सञ्चालनको अनुमति नदिन तर पुुराना खानीलाई नवीकरण गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । स्थानीय विकास अधिकारी कोइराला इटा भट्टालाई माटो आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरूले जिविसलाई पठाएको गाडी नम्बर उपलब्ध गराएर माटो लैजान स्वीकृति दिएको बताए । स्वीकृति पाएका खानी विवादमा रहेको र अख्तियारले लिखित रुपमा ती खानी सञ्चालनका लागि पत्र नपठाएकाले नवीकरण नगरेको उनको भनाइ छ ।