धनुषाका अवैध विद्यालयलाई कारबाही गर्ने

धनुषा—स्कुलहरुमा शुद्धिकरण गर्ने लक्ष्यका साथ धनुषामा अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका बोर्डिङ स्कुललाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यस्ता स्कुलले विद्यार्थीको जीवनमा खेलवाड गरिरहेको र पछि यसले समस्या ल्याउने हुनाले शुद्धिकरण जरुरी भएको भन्दै कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक, पुस्तक व्यवसायी सम्मिलित बैठकमा जिल्लामा सञ्चालित बिना अनुमति अवैध रुपमा सञ्चालित बोर्डिङ स्कुललाई शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोले बताए ।
उनले उक्त बैठकबाट ७ दिनभित्र जिल्लामा सञ्चालित निजी विद्यालयमा अनुमति प्राप्त विद्यालयको खोजीकार्य तीव्र बनाउने निर्णय गरिएको बताउँदै जिल्लामा कतिको निजी विद्यालय अनुमति प्राप्त छन्, हामी त्यसको खोजी गरेर कति कक्षासम्म अनुमति प्राप्त गरेको र कति कक्षासम्म सञ्चालन गरेको बारेमा समेत खोजबिन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट अनुमति प्राप्त विद्यालयको अन्तिम नामावली पेस गर्दैै बैठकले कुनै विद्यालयले प्रमाण जुटाउन तत्कालै नसकेको खण्डमा प्रमाण पेस गर्न समयसीमा दिने निर्णय गरिएको जिशिअ महतोले बताए ।
उनले कुनै विद्यालयको प्रमाण छुटेमा वा सरोकारवालाले गरेको अनुगमनमा कुनै त्रुटि भएको खण्डमा सच्याउने अवधि दिइनेसमेत बताए । यसका साथै पाठ्यपुस्तकको नाममा पाठ्यपुस्तक विक्रेता, विद्यालयले कमिसनको खेलमा लागेर अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको जनगुनासो बढेको भन्दै चर्को शुल्क लिने त्यस्तो विद्यालयलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले हाल जिल्लाका विद्यालय अनुगमन गर्ने र सरकारको शैक्षिक प्रावधान अनुसार शैक्षिक गुठीमा दर्ता भएपछि मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम कत्तिको लागु भईरहेको छ वा सो नभएमा विद्यालय अवैध मानिने बताए ।
प्याब्सन अध्यक्ष सिंहको अनुसार जिल्लाभरिमा १ सय बढी विद्यालयहरू अवैध हुन सक्ने आंकलन गरेर नै सो कदम चालिएको हो । जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्रै मात्र ३० बढी निजी विद्यालयहरू बिना अनुमति सचालनमा रहेको छ । त्यसमध्ये १० वटा विद्यालयले १ कक्षाको पनि अनुमति लिएका छैनन् । उनले भने, त्यसमध्ये १० वटा विद्यालय त यस्तो छ की एक कक्षासम्मको पनि अनुमति पाएको छैन, तर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’ त्यसैले पनि अवैध स्कुलहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने भएकोले छिट्टै अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।