बजेट बारे दलहरु विच विवाद

काठमाडौं– सरकारले आगामी आ.व ०७४÷७५ को बजेट ल्याउने तयारी गररहँदा सत्तारुढ दल भित्रै मतभेद बढेको छ ।
बजेट आंशिक ल्याउने कि पूर्ण ल्याउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलविचनै मतभेद बढेको हो । सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पूर्ण बजेट ल्याउने बताईरहँदा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरुले भने असहमती जनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार, कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने गरी माओवादीले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ तर कांग्रेसका नेताहरुले सरकार कामचलाउ भएकाले बजेट पनि आंशिक रुपमा कामचलाउ नै आउनुपर्ने जनाएको हो ।
यस्तै, फरक÷फरक कार्यक्रममा सत्तारुढ दल माओवादीका नेता एवं अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट बारे बेग्लाबेग्लै अभिव्यक्ती दिए ।
अर्थमन्त्री महराले चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेटमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भएपनि बजेट पूर्ण आउने बताए भने महतले बजेट कामचलाउ आउनुपर्ने आडान राखे । केही दिन अघि प्रमुख तीन दलबीच चुनावलाई असर नगर्ने गरी आशिक बजेट ल्याउने समझदारी बनेको समाचार स्रोत बताउछ । तर अर्थमन्त्री महराले पूर्ण बजेट ल्याउने संकेत गरेपछि सत्तारुढ दलका साथै अन्य दलसँग पनि धुव्रिकरण बढ्ने देखिएको छ ।
उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आगाडि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु नहुनेमा जोड दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारले लोकप्रियताका लागि पूर्ण बजेट ल्याएमा त्यसले चुनाव प्रभावित हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री महतले, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि बजेट कामचलाउमात्रै ल्याउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । महतले अप्ठ्याराहरुलाई सुधार गर्ने र विगतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरि काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । महतले अर्को सरकार बनेपछि आवश्कत्ता अनुसार पूरक बजेट ल्याउन सक्ने समेत जनाए ।
यता महराले, अहिलेको बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिन लागेको जानकारी गराए । जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो सरकारले अहिलेको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको महराको भनाई छ ।
संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि बजेट ल्याउनु आवश्यक भएको अर्थमन्त्री महराको भनाइ छ । महरा भन्छन, ‘यो सरकारको प्रमुख उद्देश्य भनेको राजनीतिक दलहरु बिचको विवाद अन्त्य गर्ने हो, त्यसैले हामीले राजनीतिक सन्तुलन कायम गरेर बजेट घोषणा गर्छाैं ।’
उता, सरकारले अहिले प्रादेशिक सरकारमा प्राकृतिक स्रोत तथा रकम के–कसरी बाँडफाड गर्ने भनेर वित्तीय आयोग निर्माण गर्ने चरणमा रहेको जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले आयोग गठनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
बजेटले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको सुबेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘केही स्थानमा प्रसारणलाइनको अभावले विद्युत खेर जाने अवस्था आउन थाल्यो, त्यसैले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि यो सरकारले बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
त्यस्तै, अर्थसचिवसुवेदीले अघिल्ला वर्षजस्तै यो वर्ष पनि सामान्य वार्षिक बजेट आउने बताए । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु खर्च शिर्षकमा रहने भएपछि आगामी आवदेखि पुँजीगत खर्च घट्ने सचिव सुवेदीले बताए ।
‘हाम्रो लेखा प्रणालीअनुसार स्थानीय तहमा जाने सबै बजेट चालु हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा प“ुजीगत खर्च कम हुने देखिएको छ । स्थानीय निकायमा जाने बजेट पनि विकास खर्च हो ।’
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढेको उनको जिकिर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गत वैशाखमा भइसकेको उनले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार गत वर्ष यस्तो खर्च २ प्रतिशतमात्र भएको थियो ।
नेपालको जीडीपीको आकार बढेर २६ खर्ब पुगेको जानकारी दिँदै उनले यसलाई बढाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै निजी लगानी बढाउने, पुनर्निर्माणमा तिव्रता र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
यो वर्ष पुनर्निर्माणमा ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेपनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा कमी देखिएको उनको भनाइ छ । कुल पँुजीगत बजेटको २६ प्रतिशत पुनर्निर्माणमा भएको सुवेदी बताउँछन् । उनले आगामी वर्ष विद्युत प्रसारणलाइनमा ठूलो रकम विनियोजन हुने जानकारी दिए ।