पुनर्निर्माणदेखि सुरुङमार्गसम्म उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौं– सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ को नया“ बजेटमा पुनर्निर्माणदेखि सुरुङमार्गसम्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माणदेखि सुरुङमार्ग सम्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै, महराले मुलुकको व्यापार घाटा ६ खर्व ७१ अर्व २० करोड पुगेको बताए । व्यापार घाटा बढेको जानकारी दिर्दै उनले संघीयता कार्यन्वयन, रोजागारी बृद्धि, कृषिको आधुनिककरण, भुकम्पपछिको पुननिर्माण, अति आवाश्यकीय बस्तुको आपुर्ति र भण्डार, सार्वजनिक सेवामा बजेट विस्तार गरिएको उल्लेख गरे ।
बजेटमा पोखरासहित तीन स्थानमा विमानस्थल निर्माणकालागि झण्डै १४ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै, महराले निगजढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आगामी आर्थिक वर्ष बोलपत्र आह्रवान गर्ने बताए ।
लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ सालमा निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसकालागि १३ अर्ब ७२ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिए ।
यस्तै, काठमाडौं–निजगढ–दुतमार्गकालागि सरकारले १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ र आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको शिल्यान्यास गरेका थिए । यस्तै, अर्थमन्त्री महराले आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
महराले भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उनले तोकिएको समयमा पुनर्निमार्ण सम्पन्न गर्ने बताउदै यसको प्रक्रिया सरलीकरण बताएका छन् ।
ब्यक्तिका आवास पुनर्निमार्णका लागि तेश्रो किस्ताको अनुदान बितरण गर्ने, भूकम्पपीडितको सूचिमा पर्न नसकेकाहरुको गुनासो सुन्ने कार्यलाई अघि बढा“उने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, भूकम्पले ध्वस्त पारेको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा पुननिर्माणमा स्थानीय र मौलिक सामग्री प्रयोगमा जोड दिने बताए । यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ग्रामिण सडक सुधार गरिने, स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक परिचालन गरिने, सार्वजनिक कार्यालय तथा घर अपाङ तथा लैगिक मैत्री बनाइने, स्वास्थ्य संस्था २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए । भूकम्प सम्बन्धि अध्ययनको ब्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा बजेटमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंको केही शहरी क्षेत्रमा विजुलीको तारहरु भूमिगत रुपमा विस्तार गरिने भएको छ । सरकारले विद्युत चुहावट न्युनिकरण गर्ने तथा बुटबलदेखि गोरखपुरसम्म ४०० केभीएको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आगामी वर्ष सुरु गरिने जनाएको छ । जलासययुक्त आयोजनाका लागि नया“ विद्युत खरिद दर लागू गरिने तयारी गरेको सरकारले चमेलिया र कुलेखानी आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनालाई समयमा पूरा गर्न स्रोत उपलब्ध गराउने भएको छ । निजामति कर्मचारी सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी शिक्षकको लगानीमा पा“चसय मेगावाट विजुली उत्पादन गरिने सरकारको तयारी छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय स्तरको लगानी गर्ने तथा विदेशमा बसेकाहरुको लगानी र वैदेशिक लगानीमा मुलुकलाई विजुलीमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारी तयारी छ । सबै सवारी साधनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिने सरकारले जनाएको छ । महाकाली नदीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरेवल पुल निर्माण गरिने तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड ४ लेनको बनाउन ७ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छ ।
नारायणगढ मुग्लिन सडकका लागि २ अर्ब ५६ करोड छुट्याएको सरकारले रणनीतिक सडकहरु दुई लेनको बनाउने जनाएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ८९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको सरकारले प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रीय राजधानीस“ग जोड्ने योजना अघि बढाएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ९९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजधानीमा जोड्न सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको भनाई छ ।
यस्तै, सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड रकम छुट्टाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई ५ अर्ब ३३ करोड रकम छुट्टाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसमा झण्डै दोब्बरले रकम वृद्धि गरेको हो ।
मुआब्जा विनियोजन तथा पुनर्बासका लागि यो रकम छुट्टाएको अर्थमन्त्री महराले जनाएका छन् । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा माथिल्लो तामाकोसीका लागि ५० करोड रकम छुट्टाइएको छ । सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ साथै पम्प स्टोरेजको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढाइने भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १० खर्ब विनियोजन गरेको छ । हरेक प्रदेशमा ४५ दिन धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिने, रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणलाई तिब्रता दिने, एकीकृत जा“च चौकीको निर्माणमा तिब्रता दिने तथा निर्यात प्रर्वद्धन गर्न निकासी प्रोत्साहनमा दिइएको रकममा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानिय तहमा विनियोजित वाहेक केन्द्रिय स्तरवाट हुने सडक तथा रेल मार्ग निमार्णका लागि ८९ अर्व ५० करोड वजेट व्यवस्था गरेको छ । सवै प्रदेशलाई केन्द्रस“ग जोड्ने गरि सडक तथा रेल मार्गका लागि यो वजेट व्यवस्था गरको हो ।
सडक र रेलमार्गवाटनै मुलुकको विकास तिव्र रुपमा अघि वढाउन वजेट व्यवस्था गरकेहो । अर्थ मन्त्री महराले वजेट विकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुने भन्दा फरक वजेट सडक तथा रेल मार्ग निमार्णमा व्यवस्था गरका हुन् । सरकारले मुलुकमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चलनमा ल्याउने भएको छ ।
गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकको उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ । उत्कृष्टताका आधारमा महिला उद्यमशीलता पुरस्कार प्रदान गर्ने, वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाइने र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारी योजना छ ।
नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइने तथा सहकारी सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयअनुकल सुधार गरी नया“ सहकारी ऐन ल्याइने सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको छ । देशका मुख्य मुख्य बजार केन्द्रमा सहकारी बजार स्थापना गरिने तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ सरकारको योजना छ ।
वन क्षेत्रका लागि १५ अर्ब भू संरक्षणका लागि ६ अर्ब विनयोजन गरेको सरकारले भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । प्राकृतिक तालतलैया संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ ।