वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन सुस्त गतिमा

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनमा निकै ढिलाई भएको देखिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले संशोधित ऐन मार्फत कामदार ठगिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुका साथै व्यवसायलाई छिटो छरितो र झन्झटमुक्त बनाइने बताउँदै आएको भएपनि ऐन संशोधन प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा अगाडी बढेको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका तत्कालीन सह–सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको ऐन संशोधन कार्यदलले ऐन संशोधनको खेस्रा निर्माण गरे पनि श्रेष्ठको आपुर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि हाल सो प्रक्रिया अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वमा व्यवसायीको प्रतिनिधि, विज्ञसहितका सरोकारवाला पक्षहरू समेटिएको १० सदस्यीय कार्यदल गठन भई संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो ।
ऐन संशोधनमा सम्बन्धित निकायले तदारुपता नदेखाएको पाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कानुन शाखाका उप–सचिव अर्जुनप्रसाद खनालले पछिल्लो समय मन्त्रालयकै प्रशाशन शाखाका सह–सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा अर्को कार्यलल बनाइएको र उक्त कार्यदलले अघिल्लो कार्यदलले तयार पारेको ऐन संशोधनको खेस्रामा छलफल गरिरहेको बताउँछन् । कार्यदलमा कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिनिधिहरुसमेतको समेत सहभागी भएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयका अन्य काम–कामकारवाही पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनमा प्रयाप्त समय दिन सकिएको छैन । अघिल्लो कार्यदलले तयार पारेको आधा दफामा हालसम्म छलफल भइसकेको उनको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समय सापेक्ष नहुदा समस्या देखिएको भन्दै व्यापक गुनासाहरू आएपछि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दिपक बोहराले गत ०७२ पुष २४ गते जारी गरिएको आङ्खनो सय दिने सुधार कार्ययोजनामा ऐन संशोधनलाई प्राथामिकतामा राखेका थिए ।
साथै ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको विधि स्थापना गर्नु पनि यस ऐन संशोधनको उद्देश्य रहेको कार्यदलले बताउँदै आएको थियो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रतिष्ठायुक्त बनाउनुका साथै कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभुति पनि संशोधित ऐनले दिलाउने बताइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि अधिकारवादी संस्थाहरूले संशोधन पक्रिया ढिला हुदा संशोधित ऐनबाट कामदारहरू लाभान्वित हुन नसकेको बताएका छन् ।
यसकै कारणले कतिपय काम– कारवाहीहरू नियमित प्रक्रियामा सञ्चालन हुनलाई समस्या उत्पन्न हुने गरेको आवाज उठ्दै आएको छ । उता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यवसायीक र काम–कारवाहीलाई चुस्त बनाउन ऐन संशोधनको पक्षलाई कार्यदलसमक्ष सर्वस्वीकार्य एजेण्डा राख्न नसक्दा ऐन अलमलमा रहेको बताउँछन् ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । हाल मन्त्रीपरिषद्को विधायक समितिमा छलफल चलिरहेको र छलफल सकरात्मक रहेको खनालले बताए । अबको कही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधित नियमावली पारित हुने उनको दावी छ ।