तीव्र तयारीका साथ मौद्रीक नीति ल्याइँदै

स्प्रेड दर घट्ने संकेत
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ को मौद्रीक नीति ल्याउनका निम्ति आफ्नो कसरतलाई बढाएको छ ।
असारको अन्तिम साता सम्ममा ल्याउनकालागि प्रारम्भिक चरणको कसरत बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको हो ।
स्रोतका अनुसार असारको २५÷२६ मा आगामी आबको मौद्रीक नीति ल्याउने तयारी भैइरहेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत रुपमा आएका सल्लाह सुझाव संकनल गर्ने र अन्तरीक छलफल गरिरहेको छ । विशेषगरी अटो क्षेत्रमा लागेको ५० प्रतिशतको कर्जा सीमा र मार्जिन लेण्डिङमा लागेको सीमा बढाउनु पर्ने जस्ता सुझाव आएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रीकनीतिमार्फत २०७४ असार मसान्तभित्रै आवश्यक चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । हालसम्म पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले चुक्ता पू“जी नपुर्याएकाले समय सीमा थप गर्न समेत माग आइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
तर, मौद्रीक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने भएको छ । आगामी आबको मौद्रीक नीतिले हरेक स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने सरकारी नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । साथै विपन्न बर्गमा जाने कर्जालाई पनि अझै कडाई गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायबाट दबाब आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप ब्याज दर अन्तर (स्प्रेड) घटाउने संकेत गरेको छ ।
बैंकको स्प्रेड दर बढी भयो भन्दै यसलाई घटाउन दबाब आएपछि राष्ट्र बैंकले आगामी बर्षको मौद्रीक नीतिमा यसलाई कम गर्न सम्भावना छ ।
स्प्रेड दर घटेमा बैंकको ब्याज आम्दानीमा गिरावट आउने र यसले समग्र नाफा पनि कम हुनेछ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले संवैधानिक निकायको दबाब आएकाले आउ“दो आर्थिक वर्षको मौद्रीकनीतिमा स्प्रेड दर घटाउने संकेत गरे ।
कुन संवैधानिक निकायबाट दबाब आएको भन्ने उनले खुलाएनन, तर घुमाउरो पाराले घटाउने संकेत गरेका हुन् । स्प्रेड दर बैंकको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । हाल वाणिज्य बैंकको स्प्रेड ५ प्रतिशत छ ।
भारतमा ३ प्रतिशत मात्र स्प्रेड रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अब यसमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको छ ।’ थापाले स्प्रड दर कति घट्दै छ भन्ने कुरा खुलाएनन् ।
पछिल्लो समयमा उद्योग व्यवसाय घाटामा र बैंक धेरै नाफामुखी भएको भएको आरोप लाग्दै आएको छ । स्प्रेड दर घटेमा ब्याज दर कम हुनेछ । यसबाट ऋणीले लाभ पाउन सक्नेछन् ।