FLASH NEWS
  • Loading...

नेपाल भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको १३१ औ स्थानमा

  • गोल्डेन खबर
  • ७ साल अघि
  • ८४ पटक पढिएको
Post Thumbnail


नेपालमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल भ्रष्टाचार हुने सूचकांकमा समावेश भएका १७६ देशमध्ये नेपाल कुल १ सय पूर्णाकमा २९ अंक प्राप्त गरी १३१ औ“ स्थानमा सूचीकृत भएको हो । नेपालको गत साल भन्दा २ अंकले मात्र सुधार आएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१६’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सो स्थान पाएको हो । सूचकांकमा समावेश गरिएका १ सय ७६ देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १ सयमा ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने सोमालिया १० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएको छ ।
सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको देखिएको संस्थाका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता एक अर्काका परिपूरक हुन् र यसले राजनीतिप्रति निराशा पैदा गर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान ६५ अंक प्राप्त गरी २७ औ“ स्थानमा, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ७९ औ“ स्थानमा, मालदिभ्स र श्रीलंका ३६ अंक प्राप्त गरी ९५ औ“ स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अंकले ११६ औ“ स्थानमा, नेपाल २९ औ“ अंक प्राप्त गरी १३१ औ“ स्थानमा, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४५ औ“ स्थानमा र अफगानिस्तान १५ अंक प्राप्त गरी १६९ औ“ स्थानमा रहेका छन् ।
त्यस्तै चीन ४० अंक प्राप्त गरी ७९ औ“ स्थानमा रहेको छ । नेपाल गत वर्ष १ सय ६८ मुलुकमध्ये २७ अंक प्राप्त गरी १ सय ३० औ“ स्थानमा रहेको थियो ।
सो संस्थाले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यो सूची सार्वजनिक गर्दै आएको र नेपाललाई २००४ देखि समावेश गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।
‘प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार बारेको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको हो कि भन्ने देखिए पनि नेपालले पाएको अंकमा धेरै कम अंकको फेरबदलले अवस्थामा परिवर्तन भएको भन्न नमिल्ने देखिन्छ’ उनले भने ।

प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फान्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत छ संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो । सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र÷पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुस, सरकारी प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगको अवस्थालगायत विषय समेटी प्रतिवेदन तयार पारिएको संस्थाका महासचिव पदमिनी प्रधानाङ्गले जनाए ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित