निर्वाचनको अवसर र चुनौति

सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानिय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर निर्वाचन हुन्छ की हुदैन त्यो भने भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्वाचन मिति घोषणा संगै मधेसि मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । मधेसि मोर्चाको माग सम्वोधन गर्ने सर्तमा यो गठवन्धन सरकार वनेको हो । सरकारले मधेसि मोर्चाले उठाउदै आएको मुद्धालाई संवोधन गर्न सकेन । अन्तत ः सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गयो । यसले सवै दलहरु लाई समेटेर  निर्वाचनको वातावरण वनाउनेतिर लाग्छ की द्धन्द्रतिर गंम्भिर सवालहरु हाम्रा सामु उठिरहेका छन ।  सरकारले गृहकार्य विना निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । के  सांच्चै निर्वाचन गर्नका लागी निर्वाचन मिति घोषणा भएको हो ?  हो भने मधेस केन्द्रित दलहरुका माग संवोधन गरेर सरकारले चुनावी वातावरण तयार गर्नु पर्छ । काँग्रेस , एमाले र माओवादी केन्द्र द्रारा स्थानिय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएकोमा स्वागत गरेका छन । मधेसको मुद्धालाई थाति राखेर निर्वाचनमा जान खोज्दा मधेसमा आगो वल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेसमा कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ? के यो विषयमा सरकारले गृहकार्य गरेको छ ? चुनाव घोषणा गदैमा हुन्छ भन्र्ने कुनै ग्यारेन्टि छैन । सवै भन्दा पहिला राजनीतिक वातावरण निर्माण हुनु पयो । राजनीतिक वातावरण अझै वन्न सकिरहेको छैन । सरकारको त्यतातिर ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ । स्थानिय चुनाव हुन नसकेको दुइ दशक हुन थाल्यो । यो चुनाव १९ वर्ष पछि हुन थालेको छ । १४ वर्ष देखि जनप्रतिनिधि विहिन स्थानिय निकाय कर्मचारी कै भरमा चल्दै आएको छ । निर्वाचन मिति घोषणालाई सवैले स्वागत गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अव निर्वाचनको विकल्प छैन । तर सरकारले तयारी विना हचुवाको भरमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा निर्वाचनको वातावरण बन्दैन की भन्र्ने चिन्ता सवैमा छ । कुरा त्यो हो । लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानिय चुनाव अपरिहार्य छ । झन्डै दुइ दशक पछि स्थानिय चुनाव हुदै छ । यो हामी सवै नेपालीको लागी खुशिको कुरा हो । यस अघि २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते दुइचरणमा स्थानिय निकायको निर्वाचन भएको थियो । झन्डै दुइ दशक पछि स्थानिय चुनाव गर्ने सरकारी निर्णयले स्थानिय स्तरमा सवै जनता उत्साहित भएका छन । सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे पछि निर्वाचनको तयारीका लागी ८२ दिन वाँकी छ । निर्वाचन आयोगले १२० दिन आवश्यक पर्ने बताइरहेको थियो । छोटो समयको कार्यतालिकाले निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले सम्म निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल  सम्वन्धि ऐन पाई सकेको छैन । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागी कम्तिमा ३ महिनाको समय आवश्यक हुन्छ । यति छोटो समयमा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छकी सक्दैन त्यो भने सवैको चासोको विषय वनेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको ठूलो महत्व रहन्छ । पहिला संविधान संशोधन कि निर्वाचन  भन्र्ने विषयमा  बहस चलिरहेका वेला सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर सवैको ध्यान निर्वाचन तिर केन्द्रित गरेको छ । २०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अवको ११ महिना भित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेनन भने संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा बढेर गएको छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानवमोजिम काम गर्नु नै संकटको निकास हो । मुलुकलाई संकट बाट निकास दिनु नै दलहरुको सफलता हो । यदि दलहरुले मुलुकलाई निकास दिन सकेनन भने उनिहरुको असफलता हुने छ । मुलुक लाई संविधान संशोधन नभए निर्वाचन हुनै नदिने शक्ति एकातिर र संविधान संशोधन हुनै नदिने शक्ति अर्कोतिर उभिएर राजनीतिक संकट निम्त्याएका छन ।  दलहरुले नै संकट सिर्जना गदै छन । अव निकासको विकल्प छैन । संविधानको विरोध गरेर पनि निकास निस्कदैन । दलहरु वीचको एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो । अव सवै दलहरु मिलेर मुलुक लाई निकास दिने बाटो तिर लाग्नु पर्छ । संविधान संशोधन भनेको संविधानमा भएको अपूर्णता लाई सम्वोधन गर्नका लागी हो । संविधानले तोकेको दाहित्व पुरा गर्न दलहरु क्रियाशिल छैनन । संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने दलहरु असफल हुनेछन । सत्ता स्वार्थमा दलहरु लिप्त हुनाले सवै कुरा पछाडि धकेल्लिएका छन । दलहरु एक आपसमा मिल्न नसक्नुको परिणाम आज प्रस्ट देखिदै छ । निर्वाचन जस्तो लोकतन्त्रको मर्म र आत्मालाई सम्मान गर्न नसक्ने दलहरु लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन । प्रमुख तिन दलहरुले नै संकट सिर्जना गरेका छन । जुन मुलुकको लागी दुर्भाग्य पूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा दलहरु निकास खोज्न कुनै तयार छैनन । मुलुक जे सुकै होस , आफनो स्वार्थ भन्दा अरु दलहरु र तिनका नेताहरुले केहि सोचेनन । यो नै दुःख लाग्दो कुरा हो । मधेसका मागको सम्वोधन गर्न पनि निर्वाचन नै गर्नु पर्छ । निर्वाचन सवै दल र राष्ट्रको हितमा छ । निर्वाचन वाहेक अव अर्को विकल्प छैन । अव कुनै पनि दलहरुले निर्वाचनको विकल्प खोज्ने हो भने निश्चितरुपमा मुलुक पछाडि धकेल्लिने छ । मुलुकलाई वर्वादी र अन्योलतामा धकेल्दै दलहरु यहाँ सम्म आएका छन । दलहरुको विश्वास जनताको नजरमा  छैन । अव दलहरु लाई जनताले विश्वास गदैनन । सरकारले स्वस्थ, निष्पक्ष , निर्वाचन गर्नु उसको दायित्व हो । सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटदै छ । मुलुकको नयाँ संविधान प्रति विमति राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई विश्वासमा नलिइ निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ । मधेसि मोर्चा संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढाई निर्वाचन मिति घोषणा गरेकोमा सरकार प्रति असन्तुष्ट्रि प्रकट गदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा निर्वाचन होला की नहोला भन्न सकिने आधार छैनन । मधेसको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जाँदा मुठभेड हुने संकेत देखिएको छ । यस वारेमा सरकार वेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । दलहरुले आ आफना स्वार्थ त्याग्ने हो भने स्थानिय निर्वाचन सहज ढंगमा तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सक्छ । संविधान प्रति विमति जनाउदै आएको मोर्चाले पनि निर्वाचन बाट आफनो बाहुल्यता  बढाउने काम तिर लाग्दा नै हित देखिन्छ । निर्वाचन हुनै दिदैनौ भन्दै हिडनु भनेको निर्वाचन बाट भाग्नु हो । यो कार्यबाट भाग्नु भनेको जनताको अपमान गर्नु हो । स्थानिय तहको निर्वाचनमा निश्चित रुपमा चुनौति देखिने छन । चुनौति मात्र देखेर मुलुकमा निर्वाचन हुन सक्दैन । चुनौतिलाई सामना गरेर अघि बढने सार्मथ्य सरकारले लिनु पछृ । मधेसि मोर्चाले राखेका उचित मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्वोधन गरी उनिहरुलाई पनि चुनावमा सहभागी हुने वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अव सरकारले सवै दलहरुको सहभागीतामा निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । निर्वाचन मिति घोषणा संगै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले राजनीतिक समस्या सुल्झाउन सम्वन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन । तर सम्वन्धित पक्षहरु त्यति गंम्भिर देखिदैनन । यो नै चिन्ताको विषय हो । दलहरु मिलेर जानु पर्ने  अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकका प्रमुख दलहरु जव सम्म सत्ता स्वार्थ त्यागदैनन तव सम्म मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने भनिय पनि सम्वन्धित सवै सरोकारवाला दलहरु नै निर्वाचन प्रति त्यति गंम्भिर देखिदैनन भने निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्न , गराउन कठिन हुने छ । मधेसको समस्या समाधान गरी सवै दल निर्वाचनमा होमिने  वातावरण तयार गदै जानु पर्छ । लामो समय देखि स्थानिय निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा अहिले निर्वाचन घोषणा हुनु लाई सवै खुशि हुदै निर्वाचनको माहोल वनाउने तिर लाग्नु पर्छ । ममधेस केन्द्रित दलहरु पनि मुलुक प्रति गंम्भिर वनेर निर्वाचनमा जाने सोच वनाउनु पर्छ । निर्वाचन नै संकटको समाधान हो  । निर्वाचन देखि भागेर लोकतन्त्रलाई वलियो वनाउन सकिदैन । संविधान संशोधनको प्रकिया अघि बढाउनु पर्छ । संसदबाट पास वा फेल जे भए पनि मोर्चाले स्वीकार गर्नु पर्छ । संवादको माध्यम बाट निकास खोज्ने परम्परालाई छाडेर आन्दोलनमा जाने जुन निर्णय मोर्चाले गरेको छ त्यो गलत छ । जनतालाई दुःख दिएर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । बन्द , हडताल, तोडफोड , जुलुस , नारा, नाकावन्दिले समस्या समाधान हुने भा उहिले भइसक्थ्यो । जनताले सास्ती भोगेर समस्या समाधान हुन्छ ? जनतालाइ दुख दिने काम मोर्चाले गरे भने निर्वाचनमा पत्तासाफ हुने छन । जनताको मन जित्ने काम गरे मात्र जनताले मन पराउछन  । जनतालाई दुख दिने कामले मन पराउदैनन । प्रमुख दलहरु पनि मुलुकको भविश्य प्रति त्यति चिन्तित देखिदैनन । प्रमुख दलहरुको गलत क्रियाकलापले पनि मुलुकको राजनीति  अन्योलमा परेको छ । अव सवै दलहरु नसुध्रिने हो भने मुलुक वनाउन सकिने छैनन । स्थानिय तहको निर्वाचन त घोषणा गरिएको छ ।तर कुन संरचना अनुसार निर्वाचन गर्ने भन्र्ने विषयमा प्रष्ट पारिएको छैन । यसले पनि अन्योल वनाएको छ । नयाँ संरचना अनुसार चुनाव गर्न अझै विवाद समाधान हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको ढिला सुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनका कारण मुलुकले दुख व्यहोनु परेको छ । मुलुकका तमाम समस्या समाधान गर्न पनि निर्वाचनको अपरिहार्यता छ ।अव निर्वाचन देखि भागेर कोही जान्छन भने ति सवै लोकतन्त्र विरोधि हुन ।  मधेसि मोर्चाले लोकतान्त्रिक मर्म र मान्यता अनुसार चल्नु पर्छ । निर्वाचन नै वहिष्कार गछौ भन्र्ने जुन अभिव्यक्ति दिदै हिडेका छन त्यो कुनै अर्थमा राम्रो मानिदैन । अहिले केहि तत्वहरु पनि निर्वाचन हुन नदिने षडेन्त्रमा लागीरहेका छन । यस तर्फ पनि प्रमुख दलहरु सचेत हुन जरुरी छ । दलहरुमा इच्छा शक्ति हुने हो भने कुनै राजनीतिक निर्णय असम्भव छैन । ठूलो कुरा दलहरु इमान्दार हुनु पयो । हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरु रतिनका नेताहरु वेइमानी र धोकेवाज भए , जसले गर्दा यो देश पछाडि परिरहेको छ । इमान्को राजनीति छैन । कसरी विश्वास गर्ने दलहरुलाई जनताले ? सरकारले  निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ ।  तर कुनै वहाना वनाएर निर्वाचन मिति पनि सार्न सक्छन । विगतमा पनि त्यस्तै निहेति पटक पटक दोहोयाउदै आएका थिए । अहिले पनि त्यो स्थिति नदोहोरिएला भन्न सकिदैन । जनताले खवरदारी गर्नु पर्ने आवश्यकता अव देखिएको छ । मधेसि मोर्चालाई वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्ने बाटो तिर सरकार लाग्नु पर्छ । मोर्चा पनि लचिलो भएर प्रस्तुत हुनु पर्छ । अव समस्या समाधान गर्नको लागी निर्वाचन एक मात्र  विकल्प  हो ।