औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ सम्बन्धी छलफल

सरकारले हालै ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ ले औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेमा यहाँका उद्योगी व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।

सो ऐनमा भएका व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराउने उद्देश्यले आज यहाँ आयोजित उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उनीहरुले सरकारले ल्याएको उक्त ऐनले मुलुकमा औद्योगिक मैत्री वाताबरण निर्माण तथा लगानी प्रवद्र्धनमा कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो ।

यो नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले औद्योगिक वातावरण, लगानी मैत्री उत्पादकत्व, रोजगारी अभिवृद्धि, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापना तथा औद्योगिक विकास र सवल अर्थतन्त्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

सो अवसरमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका र हाल कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनुभएका विष्णुप्रसाद ढकालले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ मा भएका व्यवस्था सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यो नयाँ ऐन औद्योगिक विकास र लगानी मैत्रीतर्फ केन्द्रीत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले महिला उद्यमीका लागि ऐनले स्पष्टसँग लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको तथा राज्यले पनि महिला उद्यमीका लागि सेवा र सुविधाको समेत व्यवस्था गरेकाले लगानीका लागि अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गर्ने, विद्यमान बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने, अर्धबेरोजगारी तथा गरिबी कम गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सीप साधनस्रोत सम्भावनाको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका माध्यमबाट समृद्धिको विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा तुलनात्मक लाभको खोजी र आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, बजार तथा वस्तुु विविधीकरण तथा व्यापार सन्तुलनजस्ता व्यवस्थाले औद्योगिक विकास मैत्री ऐन बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले कार्यपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

महिला उद्यमीका लागि ऐनमा विशेष व्यवस्था भएको बताउँदै उहाँले उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा महिला उद्यमी महासङ्घ र विज्ञबाट सदस्यमा मनोनयन व्यवस्था, महिलालाई रोजगारी दिएमा आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशत छुट, उद्योग दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट, औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा २० प्रतिशत छुट र औद्योगिक क्षेत्रमा प्राथमिकताजस्ता विषय ऐनमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

गतिहिन आर्थिक वृद्धिको दृश्चक्र तोड्न राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै विकासको अभियानमा दिर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिएमा आर्थिक रुपमा दिगो फराकिलो समावेशी र समुन्नत राष्ट्र बन्नसक्ने निष्कर्ष कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका क्षेत्रीय प्रशासक यामकुमारी खतिवडाले नयाँ ऐनले समग्रमा औद्योगिक विकास र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रीत भएको बताउँदै ऐनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसमा भएका व्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्याल, रुपन्देही उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एजाज आलम, डम्बरदेव अर्याल र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसी लगायतले ऐन बन्नुमात्र ठूलो उपलब्धि नभई यसको कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिन सम्बन्धीत पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।