६ अर्ब बढिको योजनाको प्रस्ताव

काठमाडौं– उद्योग मन्त्रालयले ६ अर्ब बढिका योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउन र रोजगारी वृद्धि गर्न उक्त योजना अघि बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा १७ वटा कार्यक्रम रहेका छन् भने सञ्चालनका लागि थप ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्य रहने जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको नियमित बजेटको रुपमा ८ अर्ब २६ करोड स्वीकृत भइसकेको जनाइएको छ । त्यो बाहेक बाँकी थप रकम माग्ने मन्त्रालयले तयारी छ । दश वर्षभत्र मुलुकमै रोजगारी सृजना गरी कसैले पनि रोजगारको लागि विदेशीनु नपर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्रालले रोजगारी वृद्धि गरी मुलुकको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्धेश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रमको प्रस्ताव अघि सारेको छ । विराटनगर, गोर्खा, धनगढी तथा चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकका सीमा क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आसपासमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीमा एकल वस्तु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरिने छ । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, सिमेन्ट उद्योगहरुको स्थापनाका लागि खानी स्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडी बढाउने रहेको छ भने उद्यमी महिलाहरुलाई व्यवसायिक योजनाका आधारमा समूहगत रुपमा प्रतिउद्यमी समूह २५ लाख रुपैयाँसम्मको सरल वित्तिय लगानी जुटाइने बताइएको छ ।
यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको परिसरमा औद्योगिक टावर निर्माण गरी औद्योगिक प्रशासनको काम एकै स्थानबाट प्रदान गरिने, लैनचौरस्थित खानी तथा भूगर्भ विभागको हाताभित्र भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम अनुसन्धान कार्यहरु सम्पन्न गर्न भूकम्पिय एवं भौगर्भिक विज्ञान टावरको निर्माण गरिने, अल्लो प्रशोधन कार्यलाई सहजिकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ जिल्लामा अल्लो प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम संचालन गर्ने र गलैंचाको बार्षिक निर्यातलाई २५ अर्ब पुर्याइने बताइएको छ ।
यस्तै, नेपालमा उत्पादित तथा विदेश वस्तुहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्न आकस्मिक घुम्ती टोली गठन गर्ने र टोलीले उजुरी आएको १ घन्टा भित्र उद्योगमा पुगि गुणस्तर परिक्षण गरिसक्ने रहेको छ भने यसका लागि मोवाइल एप्सबाट उजुरी प्राप्त गरी तत्काल सम्वोधन गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
यस्तै, साना तथा मझौला, लघु तथा घरेलु उद्योगबाट स्तरोन्नती भै साना उद्योग बनेका उद्यमीहरुलाई सहयोग गर्न औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तथा प्रविधि तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने,७ वटा प्रदेशमा ‘बिजिनेश इन्क्लुवेशन सेन्टर’ र घरेलु तथा साना उद्योगसँग सम्वन्धित सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिने,काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका अन्य स्थानहरुमा ‘इन्डस्ट्रीयल सेन्टर फर एक्सीलेन्स’ स्थापना गरिने, आँखामा लगाउने लेन्स उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विस्तार गरिने, प्रादेशिक तहमा तीव्र आर्थिक विकासको उद्धेश्य हाँसिल गर्न सहरी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी हिमाल, पहाड र तराईमा एक–एक वटा भूकम्प प्रतिरोधी औद्योगिक नगरको विकास गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, नगरपालीकाहरु सँगको सहकार्यमा काठमाडौं र ललितपुर नगरको वाग्मती नदिको किनारामा निजी क्षेत्रको लगानीमा मनोरञ्जन उद्योग निर्माण गरिने,स्थानीय तह र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघमार्पmत ७४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्थानीय उद्यमशील समूह गठन गरी देशव्यापी रुपमा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने बताइएको छ ।