पर्यटनमन्त्री वाइडबडी भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदको छानविन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन लेखा समितिमै विवादित बनेको छ । बहालवाला मन्त्री नै वाइडबडीमा मुछिएपनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न दवाव परेको छ। प्रतिवेदन पूर्वाग्रहयुक्त भएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद्हरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरु उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईमाथि पूर्वाग्रहका साथ कारवाही सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।

लेखा समितिको आजको बैठकमा बोल्ने नेकपाका अधिकांश सांसदले मुल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नै निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्री अधिकारी र सचिब राईको समेत बचाउ गरेका छन्।उपसमितिले अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव, गृहसचिव राई, पर्यटन सचिव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धन सुगतरत्न शंकाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। पूर्वमन्त्री शाही र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न उसमितिले सिफारिस गरेको छ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पहिलो किस्ता गइसकेको अवस्थामा अन्तिम किस्ता पठाउनु मन्त्री अधिकारीको बाध्यता हुन सक्ने बताए। सबै जसअपजसको जिम्मेवारी सञ्चालकले लिनुपर्ने उनको भनाई थियो। प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको भन्दै उनले भने, नैतिक भनेको के हो रु मन्त्रीलाई के कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आएन ।’ सांसद सूर्य पाठकले अनियमितताको प्रारम्भिक विन्दु नक्कली कम्पनी खडा भएको ठाउँबाट भएको भन्दै जसका पालामा बैना दिइएको छ, उसले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, पुछारमा किस्ता दिनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने सिफारिस प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र निश्पक्षताको सिद्धान्तमा छ रु भन्ने प्रश्न गरे।नेकपाका सांसदहरुले लगातार उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले दलीय आवद्धताका आधारमा हेर्न नहुने बताए।