परराष्ट्र नीतिको निर्माणका लागि राष्ट्रिय संवाद आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं ।  परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आम सहमतिमा मुलुकको परराष्ट्र नीतिको निर्माण गर्न राष्ट्रिय संवाद गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । आफ्नो कार्यकालको दश महीनाको समीक्षा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले उत्तराधिकारीका रुपमा आफूले विभिन्न समस्या पाएको र अहिले मुलुकले स्वस्थ र सन्तुलित परराष्ट नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल परराष्ट सम्बन्धको विकास गरिरहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुसँग आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने र समृद्धि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपालको विदेश नीतिको मुख्य आधार राष्ट्रिय हित रहेको पुनःस्मरण गराए।  सङ्घीयताको सन्दर्भमा कूटनीतिक आचारसंहितालाई समेत परिमार्जन गरिने उनले जानकारी दिए । विदेश नीतिमा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच देखा परिरहेको खाडल (दूरी) कम गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिको प्रचारप्रसार (ब्राण्डिङ) गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप सुधार गर्दै समृद्धि र आर्थिक विकासमा विश्व समुदायको सहयोग जुटाउन सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध ठूलो सानोको सङ्कूचनका आधारमा नभई सम्बन्ध नयाँ चरणमा पुगेको उनले बताए । उनले भने, “हामीले मित्रहरुलाई हाम्रो विदेश नीति स्वतन्त्र र सन्तुलित छ भन्ने विश्वास दिन सकेका छौँ । उनीहरुमा नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति भरोसा उत्पन्न भएको छ ।’’ उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि सम्बन्ध थप सुमधुर भएको जनाउँदै उनले उत्तरतिरका नौवटा नाका खुलाउन भएका सहमतिको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे ।

नेपालमा गत वर्ष भएको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनका कारण यस संयन्त्रको खास सक्रियता शुरु भएको अनुभव अरु मुलुकका सरकारहरुले व्यक्त गरेको उनले उल्लेख गरे । आफ्नो भर्खरै सम्पन्न जापानको औपचारिक भ्रमणको स्मरण गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल नयाँ श्रम गन्तव्यका रुपमा जापानमा प्रवेश गरेको बताए ।नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चासो बढेको र नेपालले वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नसक्ने क्षमताप्रति विश्वास बढिरहेको दाबी गर्दै उनले अन्य क्षेत्रीय संयन्त्रमा पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरे ।